राज्यसभेच्या निवडणुकीत नोटाचा पर्याय वापरण्यात येऊ नये यासाठी काँग्रेसने आज सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली. न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली असून यावर उद्या सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याबाबतचा गोंधळ संपण्याची आशा आहे. येत्या ८ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेची निवडणूक होणार असून यासाठी गुजरातवरुन काँग्रेस आणि भाजपमध्ये प्रतिष्ठेची लढाई सुरु आहे. राज्यसभेच्या जागेसाठी गुजरातमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदाच नोटाचा पर्य़ाय उपलब्ध होणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. मात्र, याला आव्हान देताना राज्यसभा निवडणुकीत नोटाचा पर्याय समाविष्ट करणे हे घटनाबाह्य असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. काँग्रेसने याविरोधात राज्यसभेत निदर्शनेही केली होती. गुजरातमध्ये भाजपने काँग्रेसचे सहा आमदार फोडले असून त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. राज्यसभेच्या तिसऱ्या जागेसाठी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल मैदानात उतरले आहेत. राज्यसभेतील पुनरागमनासाठी अहमद यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. तर काँग्रेसचे आमदार फोडून अहमद यांना पराभूत करण्यासाठी भाजपने संपूर्ण जोर लावला आहे. ‘संविधानात सुधारणा केल्याशिवाय निवडणूक आयोग राज्यसभा निवडणुकीत नोटा पर्यायाचा वापर करु शकत नाही. राज्यसभा निवडणुकीत नोटा पर्यायाचा वापर झाल्यास ते संविधानाच्या अनुच्छेद ८४ चे उल्लंघन ठरेल,’ असे काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी नुकतेच स्पष्ट केले होते. ‘राज्यसभा निवडणुकीतील उमेदवार पक्षाकडून निवडले जातात. या निवडीची पवित्रता कायम राखण्यासाठी पक्षात शिस्त आवश्यक आहे. त्यामुळेच लोकप्रतिनिधींना इतर पर्याय देण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. त्यामुळेच राज्यसभेच्या निवडणुकीत नोटा हा पर्याय देण्याची आवश्यकताच नाही,’ असे शर्मा यांनी म्हटले होते. नोटाचा पर्याय लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना राज्यसभेत नोटा पर्याय असावा की नसावा, याबद्दलचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले होते.
