केंद्र सरकारने संसदेत स्थलांतरित मंजूरांपासून ते शेतकरी आत्महत्येपर्यंत अनेक विषयांसंबंधी डेटा उपलब्ध नसल्याचं सांगितलं आहे. यामुळे विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरुर यांनी यावरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधत उपहासात्मक टीका करणारं ट्विट केलं आहे. ‘एनडीए’ म्हणजे ‘नो डेटा अव्हेलेबल’ असा टोला शशी थरुर यांनी लगावला आहे.

“स्थलांतरित मजुरांवर डेटा नाही, शेतकरी आत्महत्येवर डेटा नाही, कोविड मृत्यूंवर संशयास्पद डेटा, जीडीपीवरही गोंधळात टाकणार डेटा…या सरकारने एनडीएला एक वेगळाच अर्थ दिला आहे,” असं ट्विट शशी थरुरु यांनी केलं आहे. ट्विटमध्ये त्यांनी एक कार्टून शेअर केलं आहे. ज्यामध्ये पंचप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन ‘एनडीए’ म्हणजे ‘नो डेटा अव्हेलेबल’ असं सांगताना दाखवण्यात आलं आहे.

आणखी वाचा- …म्हणून आम्ही शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी देण्यास असमर्थ; मोदी सरकारचे उत्तर

लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सरकारने लॉकडाउनच्या कालावधीत किती स्थलांतरित मजुरांचा मृत्यू झाला याची माहिती आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याचे म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे करोनाविरुद्ध दोन हात करणारे पहिल्या फळीतील करोनायोद्ध असणारे किती डॉक्टर्स करोना संसर्गामुळे मृत्यूमुखी पडले यासंदर्भातील आकडेवारीही आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याचे सरकारने सभागृहामध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं आहे.

आणखी वाचा- ‘आकडेवारी नाही’; मजूर, डॉक्टरांपाठोपाठ आता विद्यार्थी आत्महत्येसंदर्भातील प्रश्नावरही मोदी सरकारचे तेच उत्तर

डीएमकेच्या खासदार कनीमोळी यांनी लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये डिजीटल माध्यमांची सोय उपलब्ध नसल्याने नैराश्येतून आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांसंदर्भातील माहिती सरकारने द्यावी अशी मागणी केली होती. यावर शिक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भात आपल्याकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचं सांगितलं.

आणखी वाचा- एक लाखाचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला सरकारने विम्याची रक्कम म्हणून दिला एक रुपया

राज्य आणि केंद्रसाशित प्रदेशांकडून त्यांच्या प्रदेशात झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांसंदर्भातील माहिती केंद्र सरकारला पुरवण्यात आलेली नाही असं सरकराने म्हटलं आहे. त्यामुळेच कृषी क्षेत्राशी संबंधित आत्महत्येमागील कारणांची माहिती देण्यास आम्ही असमर्थ आहोत आणि ती माहिती सरकार जाहीर करु शकत नाही असंही गृहमंत्रालयाने सोमवारी राज्यसभेमध्ये स्पष्ट केलं.