पीटीआय, नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जातीनिहाय जनगणनेला विलंब करण्याचा हेतू आहे, असा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी गुरुवारी केला. या जनगणनेसाठी आवश्यक प्रगणन कसे करायचे आहे, याचे तपशील अद्याप उघड झालेले नाहीत असे रमेश म्हणाले. मोदी सरकारने बरोबर एक वर्षापूर्वी संपूर्ण लोकसंख्येची जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली होती, याची आठवण रमेश यांनी करून दिली.
रमेश यांनी ‘एक्स’वर लिहिले की, “अलीकडील घटनाक्रम पाहिला तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला घुमजाव लक्षात येतो. २१ जुलै २०२१ रोजी भाजप खासदार रक्षा खडसे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, एक धोरण म्हणून जातीनिहाय जनगणना न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यानंतर २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सांगितले की, जातीनिहाय जनगणना करण्यासंबंधी न्यायालयाने कोणतेही निर्देश दिल्यास तो सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप ठरेल.”
रमेश यांनी पुढे नमूद केले आहे की, “१६ एप्रिल २०२३ला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून नियमित जनगणनेचा भाग म्हणून अद्ययावत जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली. यानंतर २८ एप्रिल २०२४ रोजी न्यूज १८ नेटवर्कला दिलेल्या मुलाखतीत ‘काँग्रेसची जातीनिहाय जनगणनेची मागणी शहरी नक्षलवादी विचारांची आहे,’ असा आरोप पंतप्रधानांनी केला होता.”
या आरोपाबद्दल पंतप्रधानांनी काँग्रेस नेतृत्वाची माफी मागावी अशी मागणी रमेश यांनी केली. तसेच, त्यांनी स्वतःचे मन ‘शहरी नक्षलवादी विचारांनी दूषित करून’ ३० एप्रिल २०२५ या दिवशी जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा का केली, याचा जनतेकडे खुलासा करावा अशी मागणीही रमेश यांनी केली.
एक संपूर्ण वर्ष संपले आहे. ही जातीनिहाय जनगणना कशी केली जाणार याच्या तपशीलांची अद्यापही प्रतीक्षा आहे. विरोधी पक्ष आणि राज्य सरकारांशी अजिबात संवाद साधलेला नाही. या विषयातील तज्ज्ञांशीही सल्लामसलत केलेली नाही. – जयराम रमेश, सरचिटणीस, काँग्रेस
