पीटीआय, नवी दिल्ली
काँग्रेसच्या माध्यम आणि प्रसिद्धी विभागाचे प्रमुख पवन खेरा यांच्या अटकपूर्व जामीनावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल राखीव ठेवला. खेरा यांचा अटकपूर्व जामीन गौहत्ती उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी त्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तेलंगण उच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम अटकपूर्व जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केल्यानंतर खेरा यांनी गौहत्ती उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. यावेळी खेरा यांच्या वकिलांनी आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भाषेवर आक्षेप नोंदवला.
खेरा यांनी आसामचे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांची पत्नी रिनिकी भुयान सरमा यांच्याकडे तीन देशांची पारपत्रे असल्याचा तसेच त्यांची दुबई आणि अमेरिकेत अघोषित मालमत्ता असल्याचे आरोप केले होते. त्यानंतर सरमा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून आसाम पोलिसांनी खेरा यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केला.
खेरा यांच्या याचिकेवर न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. अतुल शरदचंद्र चांदुरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे. यावेळी, आसामचे मुख्यमंत्री सरमा यांनी खेरा यांच्याविरोधात अनेकदा आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचे खेरा यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले. सरमा यांची कथित असंयमी भाषा पाहता, खेरा यांना अटक झाल्यास त्यांना योग्य वागणूक मिळणार नाही, अशी भीती सिंघवी यांनी व्यक्त केली. “घटनात्मक पदावरील व्यक्ती एखाद्या काऊबॉय किंवा रॅम्बोसारखी भाषा वापरेल, अशी कल्पनाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली नसेल,” असे सिंघवी यावेळी म्हणाले.
आसाम सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी खेरा यांच्या याचिकेला विरोध केला. त्यांनी सरमा यांच्या पत्नीच्या पारपत्रांच्या बनावट आणि फसव्या प्रति तयार केल्याचा आरोप मेहता यांनी केली. खेरा पळून गेले असल्याचा दावाही मेहता यांनी केला.
खेरा पळून जाण्याचा धोका नाही. ते पुराव्यामध्ये छेडछाड करत नाहीत आणि या प्रकरणात त्यांनी सहकार्य न केल्याचा आरोपही नाही. त्यांची कोठडीत चौकशी करून त्यांना अपमानित करण्याची काय गरज आहे? ते दहशतवादी असल्याप्रमाणे आसामचे ५०-६० पोलीस त्यांच्या निझामुद्दीन भागातील घरी का गेले? – अभिषेक मनु सिंघवी, खेरा यांचे वकील
