पीटीआय, नवी दिल्ली

मनरेगा योजना चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याबद्दल काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शुक्रवारी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. ही योजना आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ग्रामीण भारताच्या विश्वासघाताचे ‘जिवंत स्मारक’ झाले आहे, असा आरोप खरगे यांनी केला.

Abdul sattar
Video: आर्थिक व्यवहाराच्या आरोपाने मंत्री अब्दुल सत्तार संतापले; बाजार समित्यांच्या परिषदेतून काढता पाय
bigg boss 18 advocate Gunaratna sadavarte entry with pet donkey max in salman khan show watch promo
Bigg Boss 18 : गुणरत्न सदावर्तेंची शोमध्ये एन्ट्री,…
maharashtra government taking rash decisions just to get votes
महायुती सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी कधी? काँग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला यांचा सवाल
Sharad Pawars big statement about increasing oppression of women
महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराबाबत शरद पवारांचे मोठे वक्तव्य, म्हणाले…
Amit Shah Nitin Gadkari Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis Chandrasekhar Bawankule lead for Assembly elections 2024 in bjp
तिहेरी नेतृत्व; विधानसभेसाठी भाजपची धुरा गडकरी, फडणवीस, बावनकुळेंकडे
Justice Sirpurkar, Hyderabad encounter,
हैदराबाद एन्काउंटरची चौकशी करणारे न्यायमूर्ती म्हणाले, “जलद न्यायाच्या मागे लागू नका…”
MP Rahul Shewale defamation case Uddhav Thackeray Sanjay Raut defamation case
खासदार राहुल शेवाळे यांच्या बदनामीचे प्रकरण: उद्धव ठाकरे, संजय राऊतांवर मानहानीचा खटला चालवणार
emand for an inquiry into pm narendra mondis allegations against Rahul Gandhi was rejected
अदानी-अंबानींनी टेम्पो भरून पैसे पाठवल्याचे वक्तव्य, पंतप्रधान मोंदींच्या राहुल गांधीवरील आरोपांच्या चौकशीची मागणी फेटाळली

खरगे यांनी स्मरण करून दिले की, २००५ मध्ये आजच्याच दिवशी तत्कालीन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने ग्रामीण भारतातील कोट्यवधी जनतेला काम करण्याचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा) लागू केली होती. या योजनेद्वारे १३.३० कोटी मजुरांना रोजगार मिळत होता, असे खरगे म्हणाले.

हेही वाचा >>>Crime News : ट्यूशनवरुन घरी पतरणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार, बेशुद्धावस्थेत सापडली मुलगी, कुठे घडली घटना?

तंत्रज्ञान व आधार वापरण्याच्या नादात मोदी सरकारने सात कोटींहून अधिक कामगारांची रोजगार पत्रे काढून टाकली आहेत. रोजगार पत्रे नसल्याने या कुटुंबांना मनरेगाच्या कामातून काढून टाकण्यात आले आहे, असा दावा खरगे यांनी केला. मनरेगासाठी यंदाची अर्थसंकल्पीय तरतूद एकूण अर्थसंकल्पीय वाटपाच्या केवळ १.७८ टक्के आहे, जी योजनेच्या निधीमध्ये १० वर्षांची नीचांकी आहे, असे ते म्हणाले.