नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत आता भलतेच रंग भरू लागले आहेत. पुढील तीन-चार दिवसांमध्ये राज्या-राज्यांतील प्रदेश काँग्रेसमध्ये ठराव संमत केला जाण्याची शक्यता असून प्रदेशाध्यक्ष, कार्यकारिणी समिती तसेच, पक्षाध्यक्ष निवडीचे सर्वाधिकार हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याकडे देण्यात येतील. प्रदेश काँग्रेसमधील हे ठराव पक्षातील सूत्रे गांधी कुटुंब व त्यांच्या निष्ठावानांकडे कायम ठेवण्यासाठी केले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. हेही वाचा >>> Vedanta Foxconn पंतप्रधान मोदींनी गैरपद्धतीने वेदान्त-फॉक्सकॉन गुजरातला नेला; माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची टीका मात्र, या संभाव्य ठरावांचा आगामी पक्षाध्यक्ष निवडणुकीशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा पक्षाचे निवडणूक विभागप्रमुख मधुसूदन मिस्त्री यांनी केला आहे. प्रदेश काँग्रेसमधील ठराव नव्या पक्षाध्यक्षासाठी लागू होतील. नवा पक्षाध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष व कार्यकारिणी समितीच्या सदस्यांसंदर्भात निर्णय घेऊ शकेल, असे मिस्त्री यांचे म्हणणे आहे. ९ हजार ‘मतदार’ प्रदेश काँग्रेसच्या ठरावामुळे सोनिया गांधींना सर्वाधिकार दिले गेले तरी, पक्षाध्यक्ष पदासाठी होणारी निवडणूक स्थगित होणार नाही. २० सप्टेंबर रोजी निवडणुकीची अधिसूचना निघेल. २४ ते ३० सप्टेंबर या काळात उमेदवारी अर्ज भरले जातील. त्यानंतर आठ दिवसांमध्ये अर्ज मागे घेता येतील व १७ ऑक्टोबरला पक्षाध्यक्ष पदासाठी मतदान होईल, अशी माहिती मिस्त्री यांनी दिली. काँग्रेस पक्षाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत ९ हजारहून अधिक ‘मतदार’ ( प्रदेश काँग्रेस प्रतिनिधी) मतदान करू शकतात. १,५०० काँग्रेस समिती प्रतिनिधी असतील. कार्यकारिणीतील २३ सदस्यांपैकी ११ सदस्य पक्षाध्यक्षाकडून नियुक्त असतात तर, १२ सदस्यांसाठी निवडणूक होणार आहे. आव्हान कोण देणार? काँग्रेस अंतर्गत निवडणुकीच्या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर शशी थरुर यांच्यासह पाच काँग्रेस नेत्यांनी आक्षेप घेतला होता आणि त्यासंदर्भात मिस्त्री यांना पत्रही दिले होते. मात्र, २० सप्टेंबरनंतर संभाव्य उमेदवाराला ‘मतदारां’ची यादी पाहता येऊ शकेल. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी राज्या-राज्यातील दहा काँग्रेस मतदारांचे अनुमोदन गरजेचे असेल. त्यासाठी ही यादी उपलब्ध करून दिली जाईल, असे मिस्त्री यांनी सांगितले. मात्र, प्रत्येक राज्यात काँग्रेसचे किती मतदार आहे, त्याची आकडेवारी देण्यास त्यांनी नकार दिला. काँग्रेस पक्षाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत बंडखोर गटातील शशी थरूर वा मनीष तिवारी यांच्यापैकी कोणीही गांधी निष्ठावान उमेदवाराला आव्हान देऊ शकतो. निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर अविश्वास दाखवून या निवडणुकीला न्यायालयातही आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर कदाचित काँग्रेस पक्षाध्यक्ष पदाची निवडणूक अडचणीत येऊ शकते. काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. गेहलोत नसतील तर कोण? प्रदेश काँग्रेसच्या ठरावामध्ये सोनिया गांधींना सर्वाधिकार दिले गेले, तर काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा मान राखून ऐनवेळी सोनिया गांधी एकटय़ाच पक्षाध्यक्षपदाचा अर्ज भरू शकतील. राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपद स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे त्यांच्याकडून उमेदवारी अर्ज दाखल होणार नाही. त्यांच्या आग्रहामुळे सोनिया वा प्रियंका गांधी यांनीही पक्षाध्यक्षपद स्वीकारण्यास नकार दिला, तर गांधी निष्ठावानांपैकी एकाला उमेदवारी दिली जाऊ शकते. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना पक्षाध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारण्याची गळ घालण्यात आली असली, तरी त्यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे गांधी निष्ठावानांपैकी कोणी योग्य उमेदवार मिळाला नाही, तर अखेरच्या क्षणी सोनियांकडेच पक्षाध्यक्षपद कायम ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.
