गेल्या काही महिन्यांपासून पंजाबमध्ये पक्षांतर्गत संघर्षाला सामोरे जाणाऱ्या काँग्रेसने अखेर राज्यात नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली. चरणजितसिंग चन्नी यांनी सोमवारी पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर आता पंजाबमध्ये काँग्रेसचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर आता पक्षाने सत्ता असलेल्या राज्यांमधील पक्षांतर्गत विवाद सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. १७ सप्टेंबर रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी राजस्थानचे माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यासोबत मॅरेथॉन बैठका घेतल्या. या भेटीत दोन्ही नेत्यांनी राजस्थानमधील परिस्थिती तसेच २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पक्षाच्या ध्येयांवर चर्चा केल्याची माहिती समोर आली आहे. कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी पंजाबच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याच्या एक दिवस आधी ही बैठक झाली. राहुल गांधी आणि सचिन पायलट यांच्यात या वर्षीची ही पहिलीच बैठक होती. पायलट जुलै २०२० पर्यंत राजस्थान काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री होते. मात्र, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरोधात बंड केल्यानंतर ही दोन्ही पदे त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आली. त्यानंतर आता पुन्हा, राहुल गांधी आणि सचिन पायलट यांच्या भेटीदरम्यान राजस्थानमध्ये पक्षाच्या पुनर्रचनेवर गंभीरपणे चर्चा झाल्याचे म्हटले जात आहे. राजस्थानचे प्रभारी काँग्रेसचे सरचिटणीस अजय माकन यांनी राजस्थानला अनेक भेटी दिल्या आहेत आणि सर्व आमदारांची मते घेतली आहेत. मंत्रिमंडळात फेरबदल आणि काही निष्ठावान आमदारांचा समावेश, राज्यातील विविध मंडळे आणि महामंडळांमध्ये राजकीय नेमणुका करण्याची मागणी पायलट यांनी हायकमांडसमोर वारंवार मांडली होती. पण माकन यांनी अनेक भेटी देऊनही फेरबदल झाले नाहीत. पायलट यांना पुन्हा आश्वासन देण्यात आले आहे की लवकरच फेरबदल होतील. पंजाबमधील निर्णयानंतर राजस्थानमधील काँग्रेस नेत्यांना केंद्रीय नेतृत्वाकडून निर्णायक हस्तक्षेपाची अपेक्षा आहे. मात्र पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सध्या राजस्थानमध्ये कोणतेही मोठे फेरबदल अपेक्षित नाहीत असे म्हटले आहे. पक्षाचे संपूर्ण लक्ष सध्या उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंडमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांवर आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. या सर्व राज्यांमध्ये २०२२ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान, सचिन पायलट यांनी या बैठकीबाबत अद्याप कोणतेही वक्तव्य केले नसले तरी, इतर दोन वरिष्ठ नेत्यांनी काँग्रेसने आपल्या राज्य सरकारमध्ये फेरबदल करताना २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीचे ध्येय लक्षात ठेवले आहे असे म्हटले.
