संयुक्त संसदीय समितीमार्फत फेसबुकची चौकशी करण्याची काँग्रेसची मागणी

फेसबुक कंपनी आता ‘फेकबुक’ बनली असून भारतात ती सत्ताधारी भाजपचे अंग बनून काम करत आहे,

facebook
फेसबुक

भारतात निवडणुकांवर प्रभाव टाकणाऱ्या चुकीच्या संदेशांना मुक्तद्वार

नवी दिल्ली : भारतात द्वेषमूलक भाषणे आणि बनावट  वृत्तांना ‘फेसबुक’च्या नाकत्रेपणामुळे प्रोत्साहन मिळाल्याचे ताशेरे ओढणारा कंपनीचा अंतर्गत अहवाल उघड झाल्यानंतर, या संपूर्ण प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसने सोमवारी केली. ‘फेसबुक’ने भारतातील निवडणुकांमध्ये मतदारांवर ‘प्रभाव’ टाकण्यासाठी समाजमाध्यम व्यासपीठाचा गरवापर करू दिला असून लोकशाही प्रक्रियेत अडथळा आणल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.

एप्रिल-मे २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीआधी दोन महिने, फेब्रुवारीमध्ये ‘फेसबुक’ने द्वेषमूलक व प्रक्षोभक भाषणे, दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा प्रसार, िहसाचाराचे समर्थन करणारे मजकूर आणि त्यांच्या जनमानसावरील प्रभावांचा अभ्यास केला होता. असंख्य बनावट खात्यांचा वापर करून ही माहिती पसरवली जात असल्याचे ‘फेसबुक’च्या संशोधनात आढळले होते. मुस्लिमांविरोधातील द्वेभावनांचा समावेश असलेल्या िहदी व बंगाली भाषांतील पोस्टविरोधात कारवाई झाली नाही. ‘बजरंग दल’ ही अत्यंत धोकादायक संघटना असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते पण, प्रत्यक्षात ‘फेसबुक’ने तशी जाहीर भूमिका घेतली नाही. ‘फेसबुक’चे माजी कर्मचारी फ्रान्सिस हौगन यांनी हा अंतर्गत अहवाल फेबसुकसंदर्भात अमेरिकेतील संसदीय चौकशी समितीसमोर मांडलेला आहे. या अहवालातील सविस्तर माहिती प्रसारमाध्यमांमधून प्रसिद्ध झाली आहे.

फेसबुक कंपनी आता ‘फेकबुक’ बनली असून भारतात ती सत्ताधारी भाजपचे अंग बनून काम करत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ता पवन खेरा यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. फेसबुकच्या व्यासपीठाचा द्वेषभावना पसरवण्यासाठी गरवापर होत असल्याची माहिती फेसुबकच्या अधिकाऱ्यांना असून देखील कोणतीही कारवाई केली जात नसेल तर कंपनीच्या हेतूंबाबत शंका निर्माण होतात. त्यामुळे फेसबुकच्या लोकसभा निवडणुकीतील ‘प्रभावा’ची चौकशी झाली पाहिजे, असा युक्तिवाद खेरा यांनी केला. भारतात लाखो बनावट  खाती उघडण्यात आली व त्याचा वापर प्रक्षोभक मजकुराच्या प्रसारासाठी केल्याचे  कंपनीच्चा अंतर्गत अहवालात म्हटले आहे.

फेसबुक आणि केंद्र सरकारवरही आक्षेप देशातील २२ अधिकृत भाषांपैकी फक्त ५ भाषांतील फेरफार केलेल्या मजकुरावर कारवाई करण्याची तांत्रिक सुविधा फेसबुककडे असल्याने अन्य भाषांतील प्रक्षोभक मजकूर काढून टाकला जाऊ शकत नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. फेसबुकने फक्त ०.२ टक्के द्वेषमूलक मजकुराच्या पोस्ट काढून टाकल्या आहेत. देशात केवळ ९ टक्के फेसबुक खातेदार इंग्रजीचा वापर करतात. बहुतांश मजकूर प्रादेशिक भाषांमध्ये तयार होतो पण, या भाषांतील मजकुरांवर देखरेख ठेवण्याची आणि द्वेषमूलक मजकूर काढून टाकण्याची सुविधा फेसबुककडे नाही, असे खेरा म्हणाले. दिल्ली दंगल, पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीतील फेसबुकच्या ‘सहभाग’ संशयास्पद होता. द्वेषमूलक मजकुरांची पोस्ट तशाच कायम ठेवण्याची फेसबुकची कृती जाणीवपूर्वक आहे. फेसबुकवर इतके आरोप होत असताना कंपनी तसेच, केंद्र सरकारने मौन का बाळगले आहे, असा सवालही खेरा यांनी उपस्थित केला. रा. स्व. संघ व बजरंग दल या धोकादायक संघटना असल्याचे अंतर्गत अहवाल स्पष्टपणे नमूद करत असेल तर कंपनीने तसे जाहीरपणे निदर्शित का केलेले नाही? नियम न पाळणाऱ्या  ट्विटरविरोधात आक्रमक होणाऱ्या केंद्र सरकारने फेसबुकविरोधात चकार शब्दही काढलेला नाही, अशी टीका खेरा यांनी केली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Congress seeks jpc probe into facebook s alleged role in influencing polls zws

Next Story
खोबऱ्याच्या तेलाचा वापर टूथपेस्टमध्ये करणे शक्य
ताज्या बातम्या