नवी दिल्ली : ‘साहेबां’ना दडवण्यासाठी, मित्रांना वाचवण्यासाठी आणि विरोधकांना भीती दाखवण्यासाठी ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’च्या संचालकांना मुदतवाढ देण्याचा वटहुकुमांमागील हेतू असेल तर, केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने नेमके कोणते जनहित साधले? देशातील महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांच्या संचालकांचा कार्यकाळ ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या हाती एकटवला असेल तर, या यंत्रणा भाजप नेत्यांविरोधात चौकशी कशी करू शकतील, असा आक्षेप काँग्रेसचे प्रवक्ते व राज्यसभेचे खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), केंद्रीय संरक्षण सचिव, केंद्रीय गृहसचिव, रिसर्च अँड अनॅलिसिस विंग (रॉ) या गुप्तहेर संस्थेचे सचिव या प्रशासकीय व तपास यंत्रणांच्या प्रमुखांना पाच वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्याची तरतूद करणारे वटहुकूम केंद्र सरकारने काढले असून संसदीय प्रक्रियेला बगल देऊन घेतलेल्या या वादग्रस्त निर्णयावर विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी व्यवहारांमध्ये लाचखोरी झाल्याचे पुरावे ‘सीबीआय’कडे असताना तपास यंत्रणेने त्याकडे कानाडोळा केल्याचा दावा फ्रेंच वृत्तसंकेतस्थळ ‘मीडिया पार्ट’च्या लेखात केला होता. त्याचा अप्रत्यक्ष संदर्भ देत सिंघवी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. घोटाळ्यांतून व गुन्ह्यांतून स्वतला वाचवण्यासाठी भाजप सर्व संस्थांच्या विश्वासार्हतेला धक्का देत असेल तर, या यंत्रणा देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत आहेत. देशाच्या हितापेक्षा भाजपच्या हिताचे रक्षण वटहुकुमातून केले जात असल्याचा आरोपही सिंघवी यांनी केला. वटहुकूम बेकायदा? १९९८ मध्ये जैन हवाला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ‘ईडी’च्या संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांपेक्षा जास्त असू नये, असे स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारने काढलेले वटहुकूम या निकालाला छेद देणारे आहेत. त्यामुळे ते बेकायदा ठरतात, असा दावा काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी केला. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये मुदतवाढ देता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते. मग, अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली की, पाच वर्षांपर्यंत मुदतवाढ द्यावी लागेल, असा प्रश्नही तिवारी यांनी विचारला. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या कायद्यातील संदिग्धतेचा फायदा घेत ‘ईडी’चे संचालक संजयकुमार मिश्रा यांना यापूर्वीच एक वर्षांची मुदतवाढ दिली गेली. ही मुदतही १९ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत असून त्यांना पुन्हा मुदतवाढ देण्यासाठी केंद्र सरकारने वटहुकुमाद्वारे मुदतवाढ देण्याच्या अधिकारावर नियंत्रण मिळवले असल्याचा आरोप अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. संसदेत मुद्दा गाजणार, तृणमूलची नोटीस दोन आठवडय़ांमध्ये (२९ नोव्हेंबर रोजी) संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असताना दुरुस्ती विधेयक मांडून चच्रेद्वारे मुदतवाढीचा निर्णय घेण्याचे केंद्र सरकारने का टाळले, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. केंद्राच्या मुदतवाढीच्या वटहुकुमांना विरोध करण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसने राज्यसभेत वैधानिक प्रस्ताव मांडण्यासाठी स्वतंत्र नोटिसा दिल्या आहेत. संसदेच्या अधिवेशनात अन्य विरोधी पक्षांकडूनही स्थगन वा वैधानिक प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
