३९ जणींच्या कायमस्वरूपी नियुक्तीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लष्करात अल्पकालीन नियुक्तीवर (शॉर्ट सव्र्हिस कमिशन) असलेल्या ३९ महिला अधिकाऱ्यांना सात दिवसांत कायमस्वरूपी नियुक्ती (पर्मनंट कमिशन) द्यावे आणि ज्यांचा यासाठी विचार झाला नाही अशा २५ अधिकाऱ्यांबाबत माहिती सादर करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. त्यामुळे अल्पकालीन सेवेत असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. ज्या ७२ महिला अधिकाऱ्यांची प्रकरणे आम्ही तपासून पाहिली, त्यापैकी एका अधिकाऱ्याने नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे, ३९ अधिकाऱ्यांचा पर्मनंट कमिशनसाठी विचार होऊ शकतो, सात अधिकारी वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र आढळल्या आहेत आणि २५ अधिकाऱ्यांविरुद्ध बेशिस्त व खराब कामगिरीसाठी प्रतिकूल गोपनीय अहवाल असल्यामुळे त्यांना पर्मनंट कमिशन दिले जाऊ शकत नाही, अशी माहिती केंद्राने न्यायालयाला दिली. ज्या ३६ महिला अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायलयात चार अवमान याचिका केल्या आहेत व ज्या पर्मनंट कमिशनसाठी पात्र ठरवल्या गेल्या नाहीत, त्यांच्यापैकी प्रत्येकीच्या बाबतीत केंद्राने कारणे देणारी निवेदने सादर करावी, असे न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
