राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक दोनतृतीयांश मतांनी मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे मराठा समाजाला राज्याच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. आज हे विधेयक राज्यसभेच्या पटलावर चर्चेसाठी ठेवलं जाणार आहे. मात्र या विधेयकावर बोलण्यासाठी आपल्याला संधी द्यावी अशी मागणी भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार संभाजीराजे यांनी केली आहे. यासंदर्भातील माहिती संभाजीराजेंनीच नवी दिल्लीमधील पत्रकार परिषदेमध्ये दिलीय. आपल्याला राज्यसभेमध्ये मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयकासंदर्भात बोलण्याची संधी द्यावी असं पत्र राज्यसभेचे सभापती असणाऱ्या उपराष्ट्रपतींना पाठवल्याचं संभाजी राजेंनी सांगितलं. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलताना त्यांनी शाहू महाराजांनी जे जे वंचित आहेत त्यासर्वांना आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी भूमिका मांडली आणि तेच आमचं म्हणणं असल्याचं संभाजी राजे म्हणाले आहेत. तसेच ही दुरुस्ती करण्यासंदर्भातील विधेयक मंजूर करण्यात येत असलं तरी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यासाठी परिस्थिती अपवादात्मक असल्याचं सिद्ध करावं लागणार असल्याचंही संभाजीराजे म्हणाले. कायद्याच्या चौकटीत टीकणारं आरक्षण केंद्र आणि राज्य सराकरनं द्यावं अशी मागणीही संभाजीराजेंनी केली. आणखी वाचा- ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवल्याशिवाय महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण शक्य आहे का?; संभाजीराजेंचा सवाल मंगळवारी, विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्रकुमार यांनी आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असून संविधानाच्या दृष्टीने त्यावर सखोल अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केलं. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने १०२व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ स्पष्ट करताना ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकार केंद्राला असल्याचे स्पष्ट केले होते. पण त्यात आता दुरुस्ती केली जात असून महाराष्ट्रातील सरकारला मराठा समाजाला न्याय देता येईल. त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळाले आहेत, असा युक्तिवाद विरेंद्रकुमार यांनी केला. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. आणखी वाचा- आरक्षणावर नारायण राणे, दानवे का बोलले नाहीत?; संजय राऊतांचा सवाल जातीनिहाय जनगणना करा! राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्ष अपना दलाच्या सदस्य व केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांची जातिनिहाय गणना करण्याची मागणी करत केंद्राला घरचा आहेर दिला. ‘एमआयएम’चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी महाराष्ट्रातील मुस्लिमांच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून केंद्राची घटनादुरुस्ती अपूर्ण असल्याचा आरोप केला. या दोन्ही मुद्दय़ांवर केंद्रीय मंत्र्यांनी भाष्य केले नाही. ‘‘काँग्रेसने ओबीसी जातींवर अन्याय केला. मंडल आयोगाच्या शिफारशी काँग्रेसने नव्हे तर भाजपचा पािठबा असलेल्या तत्कालीन केंद्र सरकारने (व्ही. पी. सिंह सरकार) लागू केल्या होत्या. वाजपेयी सरकारने क्रीमीलेअरची मर्यादा वाढवली. मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा मोदी सरकारने दिला, असे विरेंद्रकुमार म्हणाले.
