वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
‘भारताचे संविधान सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि न्यायिक पुनरावलोकन हे संवैधानिक कार्य आहे,’ असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी संसदीय वर्चस्वाचा दावा खोडून काढला. न्यायालयीन पुनरावलोकन हे संविधानाने न्यायपालिकेला दिलेले कार्य आहे आणि न्यायालये कायद्यांच्या घटनात्मकतेची चाचणी घेतात, तेव्हा ते संविधानाच्या चौकटीत काम करतात, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी न्यायपालिकेचे महत्त्व अधोरेखित केले.
वक्फ सुधारणा कायदा-२०२५ च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी वादग्रस्त विधान केले होेते. ‘‘सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि सर्वोच्च न्यायालय हे देशात वाढत्या धार्मिक तणावासाठी जबाबदार आहे. देशातील प्रत्येक मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय सोडवणार असेल तर संसदेची गरज नाही,’’ असे वक्तव्य दुबे यांनी गेल्या महिन्यात केले होते. न्यायपालिकेवर हल्ला करणाऱ्या टिपण्णीबद्दल दुबे यांच्याविरुद्ध स्वत:हून अवमान खटला चालवण्याची मागणी करणाऱ्या एका वकिलाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
दुबे यांच्या टीकेचे खंडन करताना न्यायालयाने आपल्या आदेशात सांगितले की, ‘‘संवैधानिक लोकशाहीमध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका संविधानाच्या चौकटीतच काम करते. संविधान हे आपल्या सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. संविधानच तिन्ही स्तंभांना दिलेल्या अधिकारांवर मर्यादा आणि निर्बंध लादते. न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकार संविधानाने न्यायपालिकेला प्रदान केला आहे. कायदे त्यांच्या संवैधानिकतेची चाचणी घेण्यासाठी तसेच न्यायालयीन अर्थ लावण्यासाठी न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहेत. म्हणून जेव्हा संवैधानिक न्यायालये त्यांच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकाराचा वापर करतात, तेव्हा ते संविधानाच्या चौकटीत काम करतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
दुबेंचे वक्तव्य बेजबाबदार, अज्ञानी
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांचे न्यायपालिकांबाबतचे विधान अत्यंत बेजबाबदार आणि लक्ष वेधून घेणारे आहे. त्यांच्या विधानांतून संवैधानिक न्यायालयांच्या कामकाजाबद्दल त्यांचे अज्ञान दिसून येते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मात्र त्याच वेळी न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे सांगितले. न्यायालये फुलांसारखी नाजूक नाहीत की अशा हास्यास्पद विधानांमुळे कोमेजून जातात. अशा हास्यास्पद टिप्पण्यांमुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने दुबे यांना फटकारले.
