एक्सप्रेस वृत्तसेवा,
नवी दिल्ली : गंभीर गुन्ह्यांसाठी अटक होऊन सलग ३० दिवस कोठडीत राहिल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा इतर मंत्र्यांना आपोआप पदावरून दूर केले जाईल, अशी तरतूद असलेले घटनादुरुस्ती विधेयक लवकरच संसदेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. या वादग्रस्त ‘१३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयका’ची छाननी करणार्या संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल संसेदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी स्वीकारला जाणार आहे.
संसदेत विधेयक मांडण्यापूर्वी संसदीय समितीने ते स्वीकारणे ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. १७ जुलै रोजी हा अहवाल स्वीकारला जाण्याची शक्यता आहे. गंभीर गुन्ह्यांसाठी सलग ३० दिवस अटक किंवा कोठडीत राहिल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा इतर मंत्र्यांना आपोआप पदावरून हटवण्याची तरतूद करणारा सर्वात वादग्रस्त मुद्दा या अहवालात कायम ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र राजकीय सूडबुद्धीने या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी काही सावधगिरीच्या सूचना किंवा नोंदी यात असू शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले.
हे विधेयक विचारासाठी आणि संमत करण्यासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. हे अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये हे विधेयक मांडले होते आणि त्याची छाननी करण्यासाठी भाजपच्या खासदार अपराजिता सारंगी यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ सदस्यांची संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली होती.
