Consumer Court Red Tape Fine: दुकाने, मॉल किंवा किरकोळ व्यापारी अनेकदा ग्राहकांकडून खरेदीदरम्यान कॅरी बॅगसाठी वेगळे पैसे आकारतात. मात्र, पूर्वसूचना न देता कॅरी बॅगसाठी १० रुपये आकारणं एका प्रसिद्ध फूटवेअर ब्रँडला चांगलंच महागात पडलं आहे. या प्रकरणात ग्राहक न्यायालयाने रेड टेप या ब्रँडला तब्बल ८ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
हरियाणामधील रोहतक येथील एका २७ वर्षीय ग्राहकाने ‘रेड टेप’चे बूट खरेदी केले होते. मात्र, या खरेदी दरम्यान या ग्राहकाला ‘कॅरी बॅग’साठी १० रुपये शुल्क आकारण्यात आलं होतं. पण कॅरी बॅगसाठी वेगळे शुल्क आकारण्याबाबत ग्राहकाने आक्षेप घेतला. त्यामुळे या ग्राहकाने थेट ग्राहक आयोगाकडे धाव घेत तक्रार दाखल केली होती.
हे प्रकरण जवळपास तीन वर्षांपासून ग्राहक आयोगासमोर सुरू होतं. या प्रकरणात आता ग्राहक आयोगाने ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. ‘रेड टेप’ने आकारलेले हे शुल्क ग्राहक आयोगाने अयोग्य ठरवलं असून कंपनीला ती रक्कम परत करण्याचे आणि नुकसानभरपाई व खटल्याचा खर्च म्हणून ८ हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.
संबंधित ग्राहकाने २०२३ मध्ये ‘रेड टेप’चे बूट खरेदी केले होते. त्यावेळी ‘कॅरी बॅग’साठी वेगळे १० रुपये आकारण्यात आल्याचा आरोप या ग्राहकाने केला होता. या प्रकरणावरील निर्णयाच्या आदेशात आयोगाने म्हटलं की, तक्रारदाराकडून ‘कॅरी बॅग’साठी स्वतंत्रपणे १० रुपये आकारणं ही कंपनीच्या सेवांमधील त्रुटी आहे आणि संबंधित पक्षाची (रेड टेप) अयोग्य व्यापार पद्धती आहे असं आयोगाचं ठाम मत आहे.
आयोगाच्या निदर्शनास असं आलं की, रेड टेपने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कॅरी बॅगसाठी आकारलेले शुल्क अनावश्यक होतं. त्यामुळे तक्रारदाराच्या आरोपांना अप्रत्यक्षपणे दुजोरा मिळतो. तसेच ग्राहक आयोगाने निरीक्षण नोंदवलं की, प्रतिज्ञापत्रातील मजकूर म्हणजे ग्राहकाकडून ती रक्कम चुकीच्या पद्धतीने वसूल केल्याची कबुलीच होती.
दरम्यान, उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांच्या आधारे असा निष्कर्ष काढण्यात आला की, कॅरी बॅगसाठी स्वतंत्रपणे शुल्क आकारणं ही कंपनीच्या सेवांमधील त्रुटी आहे, तसंच अयोग्य व्यापार पद्धती आहे. त्यानुसार आयोगाने रेड टेपला कॅरी बॅगसाठी आकारलेले १० रुपये परत करण्याचे आदेश दिले. तसेच ग्राहक आयोगाने रेड टेपला सेवांमधील त्रुटीबद्दल ४ हजार रुपये नुकसानभरपाई आणि खटल्याच्या खर्चापोटी ४ हजार रुपये अशी एकूण ८ हजारांची रक्कम ३० दिवसांच्या आत देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
