कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. मुस्लीम महिलांनी हिजाब घालणे हा इस्लाम धर्मातील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, असे आमचे मत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारला ५ फेब्रुवारी रोजीचा सरकारी आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे आणि तो अवैध ठरवण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या आदेशात राज्य सरकारने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बाधित करणारे कपडे घालण्यास बंदी घातली होती.

झारखंडचे काँग्रेस आमदार इरफान अन्सारी यांनी हिजाब वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. देशातील न्यायालये भाजपा चालवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजपा देशात न्यायालये चालवत आहे आणि विनाकारण समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करत आहे, असे अन्सारी यांनी म्हटले आहे.

congress
सांगलीत मैत्रीपूर्ण लढत की माघार ? दिल्लीच्या निर्णयाची काँग्रेस नेत्यांना प्रतीक्षा
Sanjay Singh accused of making offensive remarks about Prime Minister Modi educational qualifications
संजय सिंह यांची याचिका फेटाळली; पंतप्रधान मोदी यांच्या पदवीबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप
Complaint against Fadnavis
फडणवीस व भाजप उमेदवार राम सातपुतेंविरुद्ध आचार संहिता भंग केल्याची तक्रार, मोची समाजाला प्रलोभन दाखविण्याचा आरोप
Pappu Yadav’s claim on Purnea
पप्पू यादव पूर्णियातून लढण्यावर ठाम; काँग्रेस-राजदमधील जागावाटपाचा तिढा सुटेना

न्यायालयाच्या निर्णयावर झारखंड विधानसभेच्या सभागृहाबाहेर अन्सारी पत्रकारांशी बोलत होते. “मला न्यायालयाच्या निर्णयावर भाष्य करायचे नाही. मात्र, भाजपा आता न्यायालयाचा कारभारही चालवत असल्याचे दिसत आहे. ते एक वाईट उदाहरण घालून देत आहेत,” असे इरफान अन्सारी यांनी म्हटले आहे.

तालिबानचेही केले होते कौतुक

जामतारा येथून दोन वेळा आमदार राहिलेले इरफान अन्सारी हे झारखंड काँग्रेसचे माजी कार्याध्यक्षही आहेत. यापूर्वीही ते आपल्या वक्तव्यामुळे वादात सापडले होते. गेल्या वर्षी अन्सारी यांनी तालिबानचे कौतुक केले होते. अमेरिकेला अफगाणिस्तान सोडण्यास भाग पाडून तालिबानने चांगले काम केल्याचे ते म्हणाले.

कर्नाटकात हिजाबच्या विरोधात जानेवारीपासून आंदोलन सुरू झाले होते. राज्याच्या उडुपी जिल्ह्यातील सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेजच्या काही विद्यार्थिनींनी आरोप केला की त्यांना वर्गात जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. आंदोलनादरम्यान काही विद्यार्थ्यांनी दावा केला की त्यांना हिजाब परिधान केल्यामुळे महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला.

दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचे वकील अनस तन्वीर यांनी सांगितले. निकालानंतर लगेचच त्यांनी ट्विट करत, “उडुपी येथील हिजाबच्या मुद्द्यावर याचिकाकर्त्यांना भेटलो. आम्ही लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. हिजाब घालण्याचा हक्क बजावून या मुली आपले शिक्षण सुरू ठेवतील. या मुलींनी न्यायालय आणि राज्यघटनेकडून आशा सोडलेली नाही,” असे म्हटले आहे.