लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
लोकसभेमध्ये मांडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेससह बहुतांश पक्षांनी पाठिंबा दिला असला तरी, श्रेयावरून काँग्रेस आणि भाजप यांच्यामध्ये जबरदस्त शाब्दिक वाद रंगला.
लोकसभेत केंद्र सरकारने नवे विधेयक मांडले असून २०१० मध्ये काँग्रेसने राज्यसभेत मांडलेल्या विधेयकाशी काडीमात्र संबंध नसल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सभागृहात मंगळवारी स्पष्ट केले. मात्र, राज्यसभेत मांडलेले विधेयक कधीही रद्द होत नसते. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक मांडल्याचे श्रेय काँग्रेसचे असल्याचा मुद्दा लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी अधोरेखित केला. त्यावरून नव्या संसद भवनातील लोकसभेत गदारोळ माजला.
महिला आरक्षणाच्या विधेयकाचे श्रेय काँग्रेसला जाते. माजी पंतप्रधान राजीव गांधींच्या काळात शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकतृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा कायदा केला गेला, असे अधीर रंजन म्हणाले. राजीव गांधी, पी. व्ही नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग या काँग्रेसच्या माजी पंतप्रधानांच्या काळात काँग्रेस सरकारांनी महिलांना आरक्षण देण्यासाठी सातत्याने विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे. हे विधेयक लोकसभेत अद्याप प्रलंबित असल्याचा दावाही अधीर रंजन यांनी केला. अधीर रंजन यांचा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी फेटाळला.
हे विधेयक लोकसभेत कधीही मंजूर झालेले नाही. राज्यसभेत मंजूर झालेले विधेयक लोकसभेत आले होते. त्यामुळे हे विधेयक लोकसभेची संपत्ती झाली. १५वी लोकसभा भंग झाल्यानंतर हे विधेयकही रद्द झाले. त्यामुळे काँग्रेसने पूर्वी मांडलेले विधेयक जिवंत राहात नाही, असा युक्तिवाद शहा यांनी केला.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी काँग्रेस या विधेयकाला पािठबा देत असल्याचे स्पष्ट केले. महिला आरक्षणाचे श्रेय भाजप आम्हाला देत नाही. पण, २०१० मध्ये काँग्रेसनेच राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर केले आहे. लोकसभेत मात्र ते संमत करण्यात अडथळे आणले गेले होते, असे ते म्हणाले. अनुसूचित जातीतील महिलांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे. म्हणूनच राजकीय पक्षांना कमकुवत महिला उमेदवार म्हणून निवडण्याची सवय लागली आहे. ते शिक्षित व लढण्याची क्षमता असलेल्या महिलांची उमेदवार म्हणून निवड करत नाहीत, असा आरोपही खरगेंनी केला. ओबीसी महिलांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळावा असे ते म्हणाले.
२०२१ मध्ये हणारी जनगणना अजून सुरूही झालेली नाही. त्यामुळे २०२४च्या लोकसभा निवणडणुकीत मतदारसंघांची फेररचना होणारच नाही. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होईलही पण, हा महिलांचा मोठा विश्वासघात असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे.
हेही वाचा >>>“नेमकं काय रिकामं आहे? नरेंद्र मोदींचं डोकं की…”, अभिनेते प्रकाश राज यांनी उडवली खिल्ली
महिला विधयेकाचा प्रवास
’एच डी देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात १९९६मध्ये लोकसभेत पहिल्यांदा महिलांना आरक्षण विधेयक मांडले गेले. होते. ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले गेले. डिसेंबर १९९६मध्ये समितीने अहवाल सादर केला. पण, लोकसभा भंग झाली.
’१९९८मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात हे विधेयक लोकसभेत पुन्हा मांडले. पािठबा न मिळाल्याने ते रद्द झाले.
’१९९९, २००२, २००३ मध्येही हे विधेयक मांडले गेले. काँग्रेस, भाजप व डाव्या पक्षांचा पािठबा मिळूनही विधेयक संमत होऊ शकले नाही.
’२००८ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या काळात हे विधेयक राज्यसभेत मांडले गेले व ते २०१० मध्ये मंजूर झाले. पण, ते लोकसभेत चर्चेला आले नाही.
आम्ही महिला आरक्षण विधेयकाला कधी विरोध केला? आम्ही स्वत:च येथे पंचायत आणि इतर ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी केली. आम्ही महिला आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात नाही. – ओमर अब्दुल्ला, नेते, नॅशनल कॉन्फरन्स
बसप या विधेयकाला पाठिंबा देईल. महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणाची तरतूद असेल तरी आम्ही पाठिंबा देऊ. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले हे विधेयक यावेळी चर्चेनंतर मंजूर होईल असा आमचा विश्वास आहे. अनुसूचित जाती व जमातीच्या महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाला आमचा पाठिंबा नाही. – मायावती, नेत्या, बसप
हेही वाचा >>>“भारत चंद्रावर पोहोचला आणि पाकिस्तान जगाकडे पैशांची भीक मागतोय”, नवाझ शरीफ यांचं विधान
महिला आरक्षण विधेयक हे लिंग न्याय तसेच सामाजिक न्याय यांचे संतुलन असायला हवे. यामध्ये दलित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक, आदिवासी महिलांनाही काही निश्चित टक्के प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. – अखिलेश यादव, नेते, सप
२००६ मध्ये राज्यातील महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत स्तरावर ५० टक्के आरक्षण देणारे बिहार हे देशातील पहिले राज्य झाले. या राखीव जागांवरूनच नरेंद्र मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक आणले आहे. – राजीब रंजन, नेते, जेडीयू
हे विधेयक म्हणजे निव्वळ थापा मारणारी जाहिरातबाजी आहे. याची अंमलबजावणी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतरच होणार आहे. त्यासाठी आधी जनगणना होणे आवश्यक आहे. – राबडीदेवी, नेत्या, राजद
या विधेयकाच्या तरतुदी वाचल्यानंतर लक्षात येते की हे महिलांना वेडय़ात काढणारे विधेयक आहे. आधी जनगणना, मग मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि मग आरक्षण या क्रमाने याला १५ वर्षे लागतील. – आतिशी, नेत्या, आप
