पीटीआय, नवी दिल्ली : रोहिंग्या निर्वासितांचे पुनर्वसन करण्याबाबत केंद्रीय मंत्र्यांमधील विसंवाद बुधवारी समोर आला. रोहिंग्या निर्वासितांचे पुनर्वसन नवी दिल्लीतील बक्करवाला येथील आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गासाठी असलेल्या सदनिकांमध्ये करण्यात येणार असल्याने ट्वीट केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकासमंत्री हरदीप पुरी यांनी केले होते. मात्र केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याचा इन्कार केला असून अशा प्रकारचे कोणतेही निर्देश देण्यात आले नसल्याचे सांगितले. रोहिंग्या निर्वासित गेल्या दशकभरापासून मदनपूर खादर आणि कालिंदी कुंज भागांत राहत आहेत. २०१८ आणि २०२१ मध्ये त्यांची घरे दोनदा आगीत जळून खाक झाली, तेव्हापासून ते दिल्ली सरकारने दिलेल्या तंबूत राहात आहेत. याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितले की, ‘‘दिल्ली सरकारने रोहिंग्या निर्वासितांना नव्या ठिकाणी हलवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र केंद्रीय गृह विभागाने रोहिंग्यांना आहे त्याच ठिकाणी ठेवण्यात यावेत, असे निर्देश दिल्ली सरकारला दिले होते.’’ केंद्र सरकार परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून अवैध परदेशी निर्वासितांसंदर्भात संबंधित देशांबरोबर चर्चा करत आहे. त्यामुळे रोहिंग्या निर्वासितांना आहे त्याच ठिकाणी ठेवण्यात आले आहे. त्याशिवाय बेकायदा परदेशी नागरिकांना कायद्यानुसार स्थानबद्ध केंद्रात (डिटेन्शन सेंटर) ठेवण्यात येते. मात्र दिल्ली सरकारने रोहिंग्या निर्वासितांना जिथे ठेवले, ते ठिकाण अद्याप स्थानबद्ध केंद्र म्हणून घोषित केलेले नाही. त्यांनी हे ठिकाण तात्काळ स्थानबद्ध केंद्र म्हणून घोषित करावे, असे निर्देश देण्यात आल्याचे गृह मंत्रालयाने सांगितले. हरदीप पुरी काय म्हणाले? ‘‘देशात आश्रय घेणाऱ्यांचे भारत नेहमीच स्वागत करतो. एक ऐतिहासिक निर्णय घेत दिल्लीतील सर्व रोहिंग्या निर्वासितांना बक्करवाला येथील आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या सदनिकांमध्ये हलवण्यात येईल. त्यांना मूलभूत सुविधा, यूएनएचसीआरचे ओळखपत्र आणि २४ तास दिल्ली पोलिसांचे सरंक्षण पुरवण्यात येईल,’’ अशा प्रकारचे ट्वीट हरदीप पुरी यांनी केले.
