नवी दिल्ली: नव्या शैक्षणिक धोरणाशी निगडित अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘इस्त्रो’चे माजी प्रमुख डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन केली असून पुढील तीन वर्षांत ही समिती शिफारशी सादर करेल. करोनाच्या आपत्तीमुळे शैक्षणिक क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या अडचणीतून मार्ग काढण्याची प्रमुख जबाबदारीही या समितीवर असेल. शालेय अभ्यासक्रम, बालसंगोपन व शिक्षण, शिक्षकांचे शिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण अशा चार शैक्षणिक पैलूंचा अभ्याक्रम ठरवताना करोनासारख्या साथरोगांचा त्यांच्यावर कोणता परिणाम होऊ शकेल याचा विचार करावा लागणार आहे. करोनानंतर ऑनलाइन शिक्षणावर भर दिला गेला असून मोबाइल आणि इंटरनेटच्या सुविधांमुळे शिक्षण घेऊ शकणारे आणि या तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे शिक्षणापासून वंचित राहणारे यांच्यातील दरी वाढली आहे. करोनामुळे उभ्या राहिलेल्या नव्या आव्हानांचा समिती सखोल विचार करेल, असे समितीचे सदस्य व ‘आयआयएम-जम्मू’च्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले. करोनामुळे प्रमुख दहा सेवाक्षेत्रांवरील विपरीत परिणामांचा आढावा घेणारा अहवाल ‘दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री’ने (डीआयसीसीआय) तयार केला असून केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयालाही पाठवण्यात आला होता. करोनामुळे ऑनलाइन शिक्षणाला प्राधान्य दिले जात असून शहरी व दुर्गम भागांतील शैक्षणिक सुविधांमधील भेद अधोरेखित झाला आहे. नव्या शिक्षण धोरणात पारंपरिक पद्धतीने (शालेय वर्ग) व ऑनलाइन शिक्षण अशा संमिश्र दुहेरी धोरणाचा अवलंब करण्यावर भर दिलेला आहे. पण, त्यातून ऑनलाइन शिक्षण पुरवण्यातील दरी (डिजिटल डिव्हाइट) वाढत जाईल, असा इशारा ‘कोव्हीड इम्पॅक्ट सेरीज’ या अहवालात देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरात करोनामुळे महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती-जमातीतील २५ हजार विद्यार्थ्यांचे प्राथमिक शिक्षण बंद झाले आहे. अनेक कुटुंबामध्ये एकाचवेळी दोन-तीन मुले शिक्षण घेत असतात, प्रत्येकाला मोबाइल खरेदी करून देणे पालकांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही, असे मत ‘डीआयसीसीआय’ संस्थापक-प्रमुख मिलिंद कांबळे यांनी व्यक्त केले.
