पीटीआय, नवी दिल्ली : कुणाही व्यक्तीला करोना प्रतिबंधक लसीकरण करून घेण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही असे सांगतानाच, लसीकरणाच्या दुष्परिणामांची माहिती सार्वजनिक करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिले. शरीराबाबतची स्वायत्तता आणि समग्रता घटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये संरक्षित करण्यात आल्या आहेत, असे न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने सांगितले. जोवर करोनाबाधितांची संख्या कमी आहे, तोवर लस न घेतलेल्या लोकांवर सार्वजनिक ठिकाणी कुठलीही बंधने घालू नये, अशीही सूचना त्यांनी केली. लशींच्या दुष्परिणामांबाबत लोकांकडून व डॉक्टरांकडून मागवलेले अहवाल सर्वाना पाहता येईल अशा यंत्रणेत प्रसिद्ध करावेत आणि त्यात व्यक्तींबाबतची माहिती जाहीर करू नये, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले. लसीकरणाबाबतच्या राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाचे माजी सदस्य डॉ. जेकब पुलियेल यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले. लशींच्या दुष्परिणामांबाबतची लसीकरणानंतरची माहिती जाहीर करण्याचे सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. ‘मुलांच्या लसीकरणाच्या विषयाचा विचार करता, देशातील मुलांचे लसीकरण करण्याबाबत केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा जागतिक मानकांना अनुसरून आहे. मुलांसाठीच्या नियामक अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच मान्यता दिलेल्या चाचण्यांच्या टप्प्यांचे मुख्य निष्कर्ष लवकरात लवकर जाहीर करावेत’, असेही न्यायालय म्हणाले. आम्ही करोना प्रतिबंधक लसीकरण अनिवार्य केलेले नसून, लसीकरण १०० टक्के व्हावे एवढेच म्हटले आहे, असे स्पष्टीकरण केंद्राने यापूर्वी दिले होते. भारत बायोटेक लि. आणि सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया यांनी या याचिकेला विरोध केला होता. खासगी उद्देशाचा पुरस्कार केल्याबद्दल, तसेच अभूतपूर्व अशी जागतिक महासाथ पसरली असताना लोकांच्या मनात लशीबद्दल अनास्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल ही याचिका दंडासह फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. देशात ‘एक्सई’ उत्परिवर्तनावर शिक्कामोर्तब नवी दिल्ली : देशातील ओमायक्रॉनच्या एक्सई या उपप्रकाराचे पहिले प्रकरण उघडकीस आल्याच्या वृत्तावर ‘इंडियन सार्स- सीओव्ही२ जिनोमिक्स सिक्वेन्सिंग कंसॉर्टियम’ (इन्साकॉग) ने शिक्कामोर्तब केले आहे. ‘इन्साकॉग’ हे सरकारने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय चाचणी प्रयोगशाळांचे जाळे आहे. एक्सई या उपप्रकारापासून होणारा करोनाचा संसर्ग हा ओमायक्रॉनच्या इतर प्रकारांपेक्षा वेगळा असल्याचे दर्शवणारा पुरावा सध्या नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नवा उपप्रकार सध्या प्रभावी असलेल्या ओमायक्रॉनच्या बीए.२ या प्रकारापेक्षा फक्त सुमारे १० टक्के अधिक संसर्गजन्य असल्याचे दिसून आले आहे. बीए.२ या प्रकाराने देशात जानेवारी महिन्यात करोनाची तिसरी लाट आली होती. ‘देशात आतापर्यंत अत्यंत मोजके पुर्नसयोजक (रिकॉम्बिनन्ट) प्रकारांचे शोधण्यात आले आहेत. हे सर्व भौगौलिकदृष्टय़ा दूर-दूर पसरलेल्या भागांतील आहेत. आतापर्यंत समूह निर्मिती आढळलेली नाही’, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले. यापूर्वी नोंद झालेल्या ज्या दोन प्रकरणांची खातरजमा होऊ शकली नव्हती, त्यापैकी महाराष्ट्रातील प्रकरण एक्सई उपप्रकाराचे नव्हते, असे हा अधिकारी म्हणाला. तथापि, गुजरात येथील नमुन्यात नव्या उपप्रकार आढळला की नाही, हे अधिकृत निवेदन जारी न झाल्यामुळे तो निश्चित सांगू शकला नाही.
