‘राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी’तून मदत; केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र करोनाबळींच्या वारसांना ५० हजार रुपयांची मदत देण्याची शिफारस राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीएमए) केली आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून ही मदत देण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. करोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना मदत देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जूनला ‘एनडीएमए’ला दिले होते. त्यानुसार ‘एनडीएमए’ने ११ सप्टेंबरला मार्गदर्शक सूचना प्रसृत केल्या आहेत. त्यात करोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना ५० हजार रुपये मदतीची शिफारस करण्यात आली आहे. करोनाविषयक मदतकार्ये आणि करोना महासाथ रोखण्यासाठीच्या पूर्वतयारीच्या कामांत सहभागी झालेल्यांचा मृत्यू झालेला असेल तर त्यांच्या नातेवाईकांनाही या मदतीचा लाभ मिळेल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेतील करोनाबळींबरोबरच यापुढेही या विषाणुमुळे मृत्यू झाल्यास ही मदत मिळेल, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण/जिल्हा प्रशासनाकडून या निधीचे वाटप करण्यात येईल. राज्य प्राधिकरणाद्वारे देण्यात येणारा अर्ज भरून करोनाबळीच्या वारसांना या मदतनिधीवर दावा करता येईल. मात्र, त्यासाठी मृत्यूचे कारण ‘कोविड-१९’ असे नमूद केलेल्या मृत्यूदाखल्याबरोबरच अन्य कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल. सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर केल्यानंतर ३० दिवसांत थेट बँक खात्यात हा निधी जमा करण्यात येईल. आरोग्य मंत्रालय व भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) यांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मृत्यूचे कारण ‘कोविड-१९’ असे नमूद करण्यात आले असले तरच ही आर्थिक मदत दिली जाईल. अर्जभरणा, पडताळणी, मंजुरी आणि निधीवाटप ही संपूर्ण प्रक्रिया जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून सुलभपणे राबवली जाईल, असेही केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले. मृत्यू दाखल्यांचे आव्हान आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ‘कोविड-१९’मुळे मृत्यू, असे मृत्यू दाखल्यावर नमूद असायला हवे. मदतनिधीवर दावा करण्यासाठी ही प्रमुख अट असणार आहे. असा उल्लेख असलेले मृत्यू दाखले मिळवणे हे अनेक करोनाबळींच्या कुटुंबासाठी आव्हानात्मक असेल. शिवाय, असा उल्लेख नसल्यास कुटुंबीय मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती आहे. अशा स्थितीत मृत्यू दाखल्याबाबत तक्रारनिवारण करणाऱ्या जिल्हास्तरीय समित्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरेल. एकूण ४,४५,७६८ करोनाबळी देशातील एकूण करोनाबळींची संख्या ४,४५,७६८ वर पोहोचली आहे. देशात दैनंदिन रुग्ण आणि मृतांच्या संख्येत घट होत असली तरी केरळमध्ये अद्यापही चिंताजनक स्थिती आहे. गेल्या २४ तासांत देशभरात ३८३ रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्यात केरळमधील २१४ रुग्णांचा समावेश आहे.
