मूडीज या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेने आपल्या ताज्या अहवालात करोनामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वाढ शून्य टक्के राहिल असं भाकित वर्तवलं आहे. शुक्रवारी (८ मे २०२०) मूडीजने यासंदर्भातील अहवाल जारी केला. लॉकडाउनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची मोठी पडझड होण्याची शक्यता मूडीजने व्यक्त केली आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारताच्या अर्थ्यवस्थेची वाढ शून्य टक्क्यांवर अडकून राहिल म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे थे परिस्थितीत असेल असं मूडीजने म्हटलं आहे. मात्र २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेईल असा अंदाजही मूडीजने व्यक्त केला आहे. २०२२ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा होऊन देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाढ ६.६ टक्क्यांपर्यंत असेल असंही मूडीजने या अहवालात म्हटलं आहे. फिच या संस्थेनेही काही दिवसांपूर्वी असाच इशारा दिला असल्याने आता मूडीजचा अहवाल नक्कीच भारताची चिंता वाढवणार आहे असं म्हटलं जातं आहे. सरकारकडे आर्थिक सुधारणेसंदर्भातील मार्यादित पर्याय उपलब्ध असल्याने आर्थिक संस्था आणि निर्मीतीसंदर्भात मंदी दिर्घकाळ सुरु राहणार असल्याने अर्थव्यवस्थेची वाढ शून्य टक्के असेल असं मूडीजने म्हटलं आहे. नोव्हेंबर महिन्यामध्येच मूडीजने ‘स्थिर’ वर्गवारीतून काढून भारताचा समावेश ‘नकारात्मक’ गटामध्ये केला होता. यावेळी त्यांनी भारताच्या आर्थिक विकासावर आपली बारीक नजर असणार आहे असं मूडीजने म्हटलं होतं. शुक्रवारी जारी केलेल्या अहवालामध्ये भारताच्या राजकोषीय धोरणाच्या संदर्भातही मूडीजने भाष्य केलं आहे. वित्तीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) ५.५ टक्के राहील असा अंदाज या अहवाला व्यक्त केला आहे. भारताच्या अर्थमंत्री निर्माला सितारमन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तीय तूट ही ३.५ टक्के असेल असं सांगितलं होतं. करोनामुळे भारत पूर्णपणे थांबला असून याचा परिणाम यंदाच्या आर्थिक वर्षावर मोठ्या प्रमाणात दिसून येणार असल्याचे संस्थेने आपल्या अहवाला म्हटलं आहे. करोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दर २ टक्क्यांपर्यंत राहील असा अंदाज काही दिवसांपूर्वीच देशातील प्रसिद्ध अर्थ सल्लगार के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केला होता. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये मागील बऱ्याच काळापासून असणारे आर्थिक संकट, नोकऱ्यांचा आणि रोजगाराचा प्रश्न तसेच आता देशातील बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल असं मूडीजने म्हटलं आहे. या तीन क्षेत्रांना बसलेल्या फटक्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील संकटे वाढण्याची चिन्ह दिसत असल्याचा इशाराही मूडीजने दिला आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नामध्ये अपेक्षित वाढ झाली नाही तर अर्थसंकल्पात होणारी वित्तीय तुटीकडे दूर्लक्ष करुन सरकारला योजनांसाठी पैसे द्यावे लागतील असं मूडीजने म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने सध्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील गरिबांसाठी १.७ लाख कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली आहे. मूडीजचा अहवाल महत्वाचा का काही महिन्यांपूर्वीच भारताचे मानांकन खालावल्यानंतर आता अर्थव्यवस्था वाढीचा दर शून्य राहणार असल्याचा अंदाज मूडीजने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आधीच मानांकन खालावल्याने देशातील कंपन्यांची पतही आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होते त्यात आता आर्थिक संकट अधिक गडद होताना दिसत आहे. मानांकन खालावलेल्या कंपन्यांना परदेशांतून भांडवल उभारणी खर्चीक ठरते त्यातच आता अर्थव्यवस्थेची वाढ होणार नाही असे संकेत दिल्याने परदेशी गुंतणूकदार पाठ फिरवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. करोनामुळे जगभरातील लहान मोठ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला असल्याने परकीय गुंतवणूक देशात आणणे आता मोठे आव्हान ठरणार आहे. म्हणूनच या अहवालाकडे काणाडोळा करता येणार नाही असं जाणकार सांगतात.
