नवी दिल्ली : गेल्या तीन दशकांत केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेल्या आणि गाजलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी काही प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांना निर्दोष मुक्त केले आहे. हे खटले न्यायालयीन कसोटीवर टिकले नाहीत. गेल्या दशकभरात ‘ईडी’कडूनही राजकीय नेत्यांविरोधातील चौकशींच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यांपैकी अनेक खटले अद्याप अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचलेले नाहीत.
‘२ जी’ स्पेक्ट्रम वाटप कथित घोटाळ्यात माजी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री व ‘द्रमुक’चे नेते ए. राजा व ‘द्रमुक’च्या खासदार कणीमोळी यांच्यासह सर्व आरोपींना २०१७मध्ये ‘सीबीआय’च्या विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. झारखंड मुक्ती मोर्चा लाच प्रकरणात माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांना कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवले होते.
मात्र, २००२ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. बिहारमधील चारा घोटाळा प्रकरणांत माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव व आणि जगन्नाथ मिश्रा यांच्याविरोधात अनेक खटले चालवले गेले. काही प्रकरणांत लालूप्रसाद यांना शिक्षा झाली. तर काही प्रकरणांत पुराव्यांअभावी त्यांची व मिश्रा यांची न्यायालयांनी निर्दोष मुक्तता केली.
‘द्रमुक’चे ज्येष्ठ नेते एम. करुणानिधी यांचीही दूरसंचार संबंधित आरोपांबाबत चौकशी झाली होती. मात्र आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते शिबू सोरेन यांना बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात तसेच, महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना ‘महाराष्ट्र सदन’कथित घोटाळ्याप्रकरणात न्यायालयाने दिलासा दिला.
गेल्या काही वर्षांत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अनेक विरोधी पक्षनेत्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र, एकाही प्रकरणात गुन्हे सिद्ध झालेले नाहीत.
तपास सुरू असलेली प्रकरणे
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी व माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून चौकशी झाली असून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. कथित जमीन व्यवहार प्रकरणात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर ‘ईडी’ने कारवाई केली असून त्यांना जामीन मिळाला आहे. बिहारमधील ‘जमिनीच्या बदल्यात नोकरी’ दिल्याच्या कथित प्रकरणात राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांच्याविरोधात तपास सुरू आहे. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याविरुद्ध ‘आयएनएक्स’ मीडिया प्रकरणात आरोप ठेवले आहेत.
