एनडीएमध्ये महिलांचा प्रवेश लांबणीवर टाकता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. महिलांना २०२२ पासून एनडीएच्या परीक्षेस बसू द्यावे ही सरकारची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असून महिलांचा एनडीए प्रवेश आणखी एक वर्ष लांबणीवर टाकण्यास विरोध दर्शवला आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, पुढील वर्षी मे महिन्यापासून महिलांना एनडीएची परीक्षा देता येईल अशी अधिसूचना आम्ही जारी केली आहे. त्यावर न्या. एस.के. कौल यांनी सांगितले की, महिलांचा एनडीए प्रवेश विनावविलंब झाला पाहिजे. त्यासाठी योग्य ती व्यवस्था सरकारने करावी. संरक्षण खाते व केंद्रीय लोकसेवा आयोग ‘यूपीएससी’ यांनी एकमेकांच्या सहकार्यातून महिलांचा एनडीए प्रवेश तातडीने करण्यासाठी प्रयत्न करावे, त्यात दिरंगाई करू नये. वरिष्ठ वकील चिन्मय प्रदीप शर्मा यांनी कुश कालरा यांच्या याचिकेवर युक्तिवाद केला. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, महिलांच्या एनडीए प्रवेशासाठी अभ्यास गट नेमण्यात आला असून मे २०२२ पासून महिलांना एनडीए परीक्षा देता येईल. १४ नोव्हेंबरला एनडीएची जी प्रवेश परीक्षा होत आहे त्यात महिलांना सहभागी करता येणार नाही. न्यायालयाचे म्हणणे. न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही केंद्र सरकारच्या समस्या समजू शकतो पण तुम्ही लोक त्यावर तोडगाही काढू शकता. महिलांना एनडीए परीक्षा देण्यास विलंब करण्याचा युक्तिवाद आम्ही मान्य करू शकत नाही. आपली लष्करी दले अनेकदा कठीण पेचप्रसंगातून गेली आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत मार्ग कसा काढायचा हे त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे आम्ही आधी पारित केलेला आदेश कायम आहे, असे न्या. बी. आर. गवई यांचा समावेश असलेल्या न्यायपीठाने म्हटले आहे.
