तिरुवनंतपूरम : मल्याळी वृत्तवाहिनी मीडिया वन टीव्हीच्या प्रक्षेपणास बंदी घालण्याचा निर्णय सोमवारी माहिती आणि प्रसारण खात्याने घेतल्यानंतर काही तासांतच केरळ उच्च न्यायालयाने या बंदीस स्थगिती दिली. या वाहिनीस जमात ए इस्लामीचे साह्य मिळत असल्याचे समजते. उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने स्थगितीचा निर्णय दिला. मीडिया वन टीव्हीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. एन. नागरेश यांनी सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. ही स्थगिती बुधवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत आहे. तसे निर्देश माहिती आणि प्रसारण खात्याकडून जारी करावेत, असे न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. मनू यांना सांगितले. या वाहिनीला प्रसारण सुविधा पुरविणाऱ्या प्लॅनेटकास्ट मीडिया सव्‍‌र्हिसेस लि. कंपनीसही न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाकडून दिलासा मिळताच या वाहिनीने आपले प्रक्षेपण लवकरच सुरू करणार असल्याचे घोषित केले. मल्याळी वृत्तवाहिनी मीडिया वन टीव्हीचे प्रक्षेपण केंद्र सरकारने सोमवारी थांबविले होते. त्याबाबत माहिती आणि प्रसारण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही अधिकृत माहिती दिली नाही. मात्र या वाहिनीने सुरक्षाविषयक परवानग्या मिळविल्या नसल्याने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे याच विभागातील उच्चस्तरीय सूत्रांकडून समजते. या वाहिनीतील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, वाहिनीच्या परवान्याची मुदत संपली नसली तरी, परवान्याच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच सरकारने प्रसारणावर बंदी आणली होती. या वाहिनीला जमात ए इस्लामीचे साह्य मिळत असून सुरक्षेच्या कारणावरून तिच्या प्रक्षेपणावर माहिती आणि प्रसारण खात्याने बंदी आणली होती. सोमवार सायंकाळपासून त्यांचे प्रसारण थांबविण्यात आले होते. मीडिया वन टीव्हीचे संपादक प्रमोद रामन यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आमच्या वाहिनीवरील बंदी ही सुरक्षिततेच्या कारणावरून घातल्याचे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे म्हणणे असले तरी त्याबाबत वाहिनाला अद्याप तपशील देण्यात आलेला नाही. या बंदीविरोधात आम्ही कायदेशीर दाद मागण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच या वाहिनीचे प्रक्षेपण सुरू होऊ शकेल, अशी आशा आहे. सुरक्षेचा मुद्दा अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खासगी वृत्तवाहिनी या वर्गवारीत या वाहिनीच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी सुरक्षाविषयक परवानगी देण्यास नकार देण्यात आला आहे. सध्याच्या धोरणानुसार अशी परवानगी ही दहा वर्षांसाठी दिली जाते. या संबंधातील सूचीनुसार या वाहिनीला अपिलकिंक आणि डाऊनिलकिंगची परवानगी ही सप्टेंबर २०११ पासून देण्यात आली होती.
