पीटीआय, नवी दिल्ली : ‘महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी संवेदनशील असणे अपेक्षित आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पतीच्या क्रूर वर्तनामुळे महिलेने विषप्राशन करून आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीला दोषी ठरवले होते. त्या निर्णयाला या व्यक्तीसह त्याच्या आईने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. ती फेटाळताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले, की न्यायालयांनी तपास प्रक्रियेतील तांत्रिक त्रुटी, निष्काळजीपणे केलेला तपास किंवा पुराव्यातील विसंगतींचा फायदा उठवण्याची संधी गुन्हेगारांना देऊ नये. कारण गुन्हेगाराला शिक्षा झाली नाही तर, पीडितांची घोर निराशा होईल. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि प्रशांतकुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी दिलेल्या या निकालात नमूद केले, की न्यायालयांकडून महिलांवर झालेल्या अत्याचारप्रकरणी दाखल खटल्यांबाबत संवेदनशील असावे, अशी अपेक्षा आहे.
मार्च २०१४ रोजी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या दोन दोषींच्या याचिका फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला होता. २००७ मध्ये एका विवाहितेच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात तिचा पती बलवीर सिंह आणि तिच्या सासूला दोषी ठरवण्यात आले होते.
