देशातला करोना प्रादुर्भाव कमी होत असल्याचं सुखद चित्र समोर दिसत असतानाच करोनाच्या ओमायक्रॉन या नव्या व्हेरिएंटने डोकं वर काढलं. त्यामुळे चिंता आणखी वाढली. करोनाविरोधातल्या लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या करोना प्रतिबंधक लसीचं महत्त्व मात्र या नव्या व्हेरिएंटच्या आगमनाने कमी झालेलं नाही. सरकारतर्फे लोकांना लवकरात लवकर लसीकरण करुन घेण्याचं आवाहन केलं जात आहे. एका राज्याच्या सरकारने तर करोना प्रतिबंधक लसीकरण सर्वच पात्र नागरिकांना अनिवार्य केलं आहे.

पुद्दुचेरी सरकारने तत्काळ प्रभावाने कोविड-१९ लसीकरण अनिवार्य केले आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार नवीन निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. “कलम ८ नुसार आणि पुद्दुचेरी सार्वजनिक आरोग्य कायदा, १९७३ च्या कलम ५४(१) च्या तरतुदीनुसार दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अधोस्वाक्षरीने पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशात तात्काळ प्रभावाने कोविड-१९ साठी अनिवार्य लसीकरण लागू केले आहे,” असे सरकारने काढलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र इतर अनेक देशांतील लोक अनिवार्य या करोना प्रतिबंधक लसीकरणास विरोध करत आहेत. सरकारने अनिवार्य लसीकरण रद्द करण्याची मागणी करत ऑस्ट्रेलियाच्या अनेक भागांमध्ये शेकडो आंदोलक रस्त्यावर उतरले. न्यूझीलंडमध्ये, कोविड -१९ लस आदेश आणि सरकारी लॉकडाउनच्या विरोधात हजारो लोक जमल्यानंतर संसदेत सुरक्षा वाढवावी लागली. ऑस्ट्रियातील व्हिएन्ना आणि युक्रेनच्या कीवमध्येही निदर्शने करण्यात आली. करोना विषाणूच्या चौथ्या लाटेला आळा घालण्यासाठी जर्मनी देखील लसीकरण न केलेल्या लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्यास बंदी घालणार आहे.

शनिवारी, मदुराई जिल्हा प्रशासनाने सांगितले की लसीकरण न केलेल्या लोकांना एका आठवड्यानंतर सार्वजनिक ठिकाणी हॉटेल, शॉपिंग मॉल आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. करोना प्रतिबंधक लसीचा किमान एक डोस घेण्यासाठी प्रशासनाने लोकांना एका आठवड्याचा अवधी दिला आहे.

मदुराईचे जिल्हाधिकारी अनिश शेखर म्हणाले, “लोकांना कोविड लसीचा किमान एक डोस घेण्यासाठी एक आठवड्याचा कालावधी देण्यात आला आहे, त्यामध्ये अयशस्वी झालेल्या लोकांना हॉटेल, शॉपिंग मॉल्स आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. ते पुढे म्हणाले की, गर्दीच्या ठिकाणी लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र असलेल्या लोकांनाच फक्त परवानगी देण्यात यावी आणि ज्यांनी लस घेतली नसेल त्यांना हॉटेल, वसतिगृहे, बार, शॉपिंग मॉल्स, व्यवसाय, कारखाने, व्यवसाय, शैक्षणिक संस्था,थिएटर, मार्केट आणि वाईन शॉप्स, लग्न हॉलमध्ये परवानगी दिली जाणार नाही.