वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सरकारच्या पुढाकाराने सार्वजनिक आरोग्यात हस्तक्षेप म्हणून लसीकरणाचा उपक्रम हाती घेतला जातो, तेव्हा सरकारला लसीकरणानंत मृत्यू किंवा गंभीर दुखापती झाल्याचे आरोप करणाऱ्या कुटुंबांप्रति असलेली जबाबदारी झटकता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बजावले. विशेषतः जेव्हा कोविड-१९ लसीकरणानंतर काही जणांचे मृत्यू झाल्याचे सरकारी डेटाने मान्य केलेले असताना, सरकार ते नाकारू शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कोविड-१९ लसीकरणामुळे कुटुंबातील सदस्याचा मृत्यू झाल्याचा किंवा प्रकृतीवर गंभीर परिणाम झाल्याचे आरोप करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली.
कोविड लसीकरणामुळे झालेल्या दुष्परिणामांबद्दल निर्दोष नुकसान भरपाई धोरण आखावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायलयाने दिले. त्याचवेळी राज्यघटना जीवनाच्या अधिकाराकडे केवळ एखाद्याला दोषी ठरवण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहत नाही. तर, अनुच्छेद २१ने शासनावर सकारात्मक दायित्व लादले आहे, जेणेकरून विपरित परिणाम झालेल्या कुटुंबांनाही योग्य उपाययोजना उपलब्ध होतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, न्यायालय लसींची कार्यक्षमता तपासून पाहत नसल्याचे तसेच नियामक यंत्रणांच्या मंजुरी प्रक्रियेचे पुनरावलोकन करत नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
