गोहत्येसंदर्भातल्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शमीम अहमद यांनी केलेली एक टिप्पणी सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. देशात गोहत्याबंदी लागू करण्यात यायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच न्यायमूर्ती शमीम अहमद यांनी गायीला संरक्षित राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करायला हवं, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या सुनावणीवर आणि न्यायमूर्तींच्या टिप्पणीवर सध्या संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. नेमकं प्रकरण काय? गोहत्येचा आरोप असणाऱ्या एका आरोपीविरोधातील याचिका रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालायसमोर दाखल झाली होती. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती शमीम अहमद यांनी भारतीय संस्कृती गायीचं महत्त्व असल्याचं सांगत ही याचिका फेटाळून लावली. "गायीला संरक्षित राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करा" दरम्यान, ही याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने गायींना संरक्षित राष्ट्रीय प्राणी म्हणून जाहीर केलं जायला हवं, असं मत व्यक्त केलं. तसेच, देशभरात गोहत्याबंदी कायदा लागू करण्यात यावा, असं सांगतानाच न्यायालयाने गोहत्या करणारे न्यायालयात सडतील, अशी टिप्पणी केल्याचं वृत्त 'लाईव्ह लॉ'नं दिलं आहे. यावेळी गायीचं महत्त्व सांगताना न्यायालयाने गायींची पूजा करण्याच्या भारतीय परंपरेला थेट इसवीसन पूर्व सातव्या शतकापर्यंत जुना इतिहास असल्याचं नमूद केलं. वेदिक काळापासून गायींची भारतीय संस्कृतीत पूजा होत असल्याचं ते म्हणाले. "भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे" भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचं न्यायमूर्तींनी यावेळी नमूद केलं. "भारत धर्मनिरपेक्ष देश असून आपण सर्व धर्मांचा आदर करायला हवा. हिंदुत्वामध्ये अशी धारणा आहे की गाय हे पावित्र्य आणि निसर्गाच्या देणगीचं प्रतीक आहे. त्यामुळेच गायींचं संरक्षण आणि संवर्धन व्हायला हवं", असं न्यायालयाने नमूद केलं.
