Cow Products to Cure Cancer: गायींपासून बनवलेल्या औषधांचा वापर करून कर्करोगावर उपचार करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने एका संशोधन उपक्रमाला कोट्यवधींचा निधी दिला. मात्र दशक उलटल्यानंतर त्यातून काही निष्पन्न झाले नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच या निधीमध्ये आर्थिक अनियमितता आणि संशयास्पद पद्धतीने खर्च झाल्याचा आरोप आता होत आहे.

प्रकरण काय आहे?

२०११ मध्ये जबलपूर येथील नानाजी देशमुख पशुवैद्यकीय विज्ञान विद्यापीठात हा प्रकल्प सुरू झाला होता. पंचगव्य अर्थात गायीचे शेण, गोमूत्र आणि दुग्धजन्य पदार्शांचे मिश्रण करून बनवलेले उत्पादन कर्करोगासह गंभीर आजारांवर संभाव्य उपचार म्हणून वापरले जाऊ शकते, असा या प्रकल्पाचा हेतू होता. या संशोधनासाठी विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला अंदाजे ८ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित केला होता. मात्र राज्य सरकारने अखेर ३.५ कोटी रुपये मंजूर केले.

चौकशी का सुरू झाली?

जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाबाबत औपचारिक तक्रार केल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. यानंतर दशकभरापासून दीर्घकाळ चाललेल्या या उपक्रमाचा खर्च आणि त्याच्या परिणामांची छाननी करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तपास पथक स्थापन केले.

सदर चौकशी पथकाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आपला अहवाल सादर केला आहे. यात प्रकल्पाचे आर्थिक व्यवस्थापन आणि वैज्ञानिक उत्पादकता याबाबत काही निष्कर्ष नमूद करण्यात आले आहेत. द इंडियन एक्सप्रेसने अहवालाशी संबंधित असलेल्या सूत्रांच्या हवाल्याने सविस्तर वृत्त दिले आहे. तपासकर्त्यांनी लक्षात आणून दिले की, प्रकल्पाशी संबंधीत वस्तूंवर बाजारभावाच्या तुलनेत अधिक पैसे खर्च करण्यात आले आहेत.

शेण, मूत्र, कच्च्या मालासाठी २ कोटी रुपये

तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, २०११ ते २०१८ या काळात शेण, गोमूत्र, साठवणुकीची भांडी, कच्चा माल आणि यंत्रसामग्री यासारख्या मुलभूत साहित्यांवर अंदाजे १.९२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या वस्तूंची किंमत प्रचलित बाजारभावानुसार १५ ते २० लाखांच्या आसपास असायला हवी होती, असा तपासकर्त्यांचा दावा आहे. विद्यापीठाच्या पथकाने संशोधनासाठी विविध शहरांमध्ये २३ ते २४ वेळा हवाई प्रवास केला. या प्रवासाची आवश्यकता आणि योग्यता यावर तपासात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

विद्यापीठाने गैरव्यवहाराचे आरोप फेटाळले

दरम्यान विद्यापीठाने चौकशी समितीने केलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर सरकारी खरेदी प्रक्रिया आणि आर्थिक नियमांचे पालन केले आहे, असे विद्यापीठाने सांगितले. कुलसचिव डॉ. एस. एस. तोमर यांनी विद्यापीठाच्या उपक्रमाला पाठिंबा दिला. त्यांनी म्हटले, २०१२ पासून पंचगव्य प्रकल्प पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन करून चालला आहे.