Crime News Fraud with Court : खून, चोरी आणि वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसह फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगाराला न्यायालय शिक्षा देतं. मात्र एका इसमाने थेट न्यायालयाचीच फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला आणि पकडला गेला आहे. दिल्लीतल्या सत्र न्यायालयात ही घटना घडली आहे. न्यायालयातील अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ती सुगंधा अग्रवाल फसवणुकीच्या एका खटल्याची सुनावणी करत होत्या. त्रिलोक चंद चौधरी नावाच्या आरोपीला पोलिसांनी न्यायमूर्तींसमोर उभं केलं होतं. आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) फसवणूक, पैशांची अफरातफर व गुन्हेगारी कट रचल्याच्या प्रकरणातील आरोपी म्हणून त्रिलोक चंद्र चौधरीला अटक केली होती.
न्यायालयाने चौधरीला या खटल्यात यापूर्वी अंतरिम जामीन दिला होता. मात्र त्या जामिनाची मुदत वाढवण्यासाठी आरोपीने बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रं सादर केली होती, असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे. वैद्यकीय कारणास्तव चौधरी याला न्यायालयाने ३ ऑगस्ट रोजीच्या सुनावणीवेळी चार आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मात्र त्याने आता न्यायालयाचीच फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे न्यायमूर्तींनी त्याच्याविरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे ही वाचा >> Priyanka Bishnoi : शस्त्रक्रिया चुकल्याने ३३ वर्षीय सहाय्यक जिल्हाधिकारी महिलेचा मृत्यू, कुठे घडली ही घटना?
त्रिलोक चंद चौधरीला अंतरिम जामीन मिळाल्यानंतर त्याने न्यायालयात नवी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत म्हटलं होतं की त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्याला १०० टक्के हार्ट ब्लॉकेज आहेत, तसेच तो मधुमेहाचा रुग्ण देखील आहे. त्यामुळे अंतरिम जामिनाची मुदत वाढवली जावी.
हे ही वाचा >> IPS Shivdeep Lande Resign : आयपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे यांचा तडकाफडकी राजीनामा; कारण काय?
अन् तपास अधिकाऱ्यांनी आरोपीची फसवेगिरी ओळखली
न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं की ११ सप्टेंबर रोजी आरोपीने त्याचा एक वैद्यकीय अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार डॉक्टरांनी चौधरी याला अँजियोग्राफी करण्याचा, रक्तातील साखरेचं प्रमाण कमी करण्यासाठी उपचार घेण्याचा, त्यासाठी एका महिन्यात स्टेंट टाकण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र त्याच डॉक्टरांनी चौधरी याला २ सप्टेंबर रोजी रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिला होता. डिस्चार्ज देताना डॉक्टरांनी सांगितलं होतं त्याची प्रकृती पूर्वीपेक्षा आता बरी आहे. मात्र या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दोन्ही वैद्यकीय अहवाल तपासले, त्यात त्यांच्या लक्षात आलं की २ सप्टेंबर रोजी डॉक्टरांनी दिलेला अहवाल व ११ सप्टेंबर रोजी डॉक्टरांनी दिलेल्या अहवालातील हस्ताक्षर वेगळं होतं. तसेच नव्या अहवालावर डॉक्टरांचा शिक्का देखील नव्हता.
