पीटीआय, सूरजकुंड (हरियाणा) : आंतरराज्य गुन्हे रोखणे ही केंद्र आणि राज्य सरकारांची संयुक्त जबाबदारी असून असे गुन्हे रोखण्यासाठी एक सामायिक धोरण तयार करावे लागेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वतीने येथे आयोजित दोन दिवसीय ‘चिंतन शिबिरा’त ते बोलत होते. ‘कायदा आणि सुव्यवस्था ही प्रामुख्याने राज्यांची जबाबदारी असली तरी राज्यांच्या सीमांपलीकडून होणारे किंवा सीमा नसणारे गुन्हे रोखणे हे एकत्रित प्रयत्नांमुळेच शक्य होऊ शकेल. त्यासाठी उपलब्ध साधनसामुग्रीचा सुयोग्य वापर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे,’ असे शहा यांनी म्हटले आहे. सर्व राज्यांमध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणेची (एनआयए) कार्यालये स्थापन केली जातील, अशी घोषणाही त्यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात ‘दृष्टिकोन २०४७’ आणि ‘पंच प्राण’ या संकल्पना मांडल्या होत्या. त्यावर विचारमंथन करण्यासाठी या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. सायबर गुन्हेगारी, अमली पदार्थाची तस्करी, सीमापार दहशतवाद यासह अन्य प्रश्नांवर केंद्र आणि राज्यांमध्ये चर्चा व्हावी, हा यामागचे उद्देश आहे. पोलीस दलांचे आधुनिकीकरण, खटल्यांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापर, जमिनी सीमांचे व्यवस्थापन, किनारपट्टी सुरक्षा आदी विषयांवर या शिबिरात चर्चा होणार आहे. बिगर-भाजप मुख्यमंत्र्यांची दांडी गृहमंत्रालयाचा कार्यभार असलेल्या बिगर-भाजप मुख्यमंत्र्यांनी या शिबिरापासून दूर राहणेच पसंत केले. ममता बॅनर्जी (प. बंगाल), नितीश कुमार (बिहार), नवीन पटनायक (ओडिशा) आणि एम के स्टॅलिन (तमिळनाडू) या बैठकीला आले नाहीत. त्याऐवजी या राज्यांनी अन्य मंत्री किंवा गृहराज्यमंत्र्यांना सूरजकुंडला पाठवले आहे. केवळ भगवंत मान (पंजाब) आणि पी. विजयन (केरळ) हे दोन बिगर-भाजप मुख्यमंत्री शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत सहभागी झाले.
