एक्स्प्रेस वृत्त

झारखंड विधिमंडळाने मंजुरी दिलेले राज्याचे जमावाचा हिंसाचार आणि जमावाकडून ठेचून होणाऱ्या हत्या प्रतिबंधक विधेयक-२०२१ राज्यपाल रमेश बैस यांनी दोन आक्षेपांसह माघारी पाठविले आहे, असे समजते. राज्यपालांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचे स्वरूप अद्याप मुख्यमंत्री हेमेत सोरेन यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेले नाही, असे सूत्रांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.

west bengal governor cv ananda bose
अन्वयार्थ : राज्यपालांना ‘अपवादात्मक’ सल्ला
kerala moves supreme court against dispute over states borrowing powers
लेख : राज्यांच्या कर्जमर्यादेला केंद्राचा चाप?
Loan guarantee only to those who show vote power is Mahayuti condition for sugar factory leaders
‘मत’शक्ती दाखविणाऱ्यांनाच कर्जहमी; महायुतीची साखर कारखानदार नेत्यांसाठी अट?
supreme court
उमेदवारांनी प्रत्येक जंगम मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

झारखंडमध्ये २०१९ मध्ये तबरेज अन्सारी याला जमावाने खांबाला बांधून ठार केले होते. सेराईकेला खर्सवान जिल्ह्यातील धत्किदीह गावात चोरीच्या संशयावरून हा प्रकार घडला होता. याबाबत प्रसारित झालेल्या ध्वनिचित्रफितीमध्ये अन्सारी याला जय श्रीराम आणि जय हनुमान अशा घोषणा देण्यास जबरदस्ती केली जात होती, असे दाखविण्यात आले होते. त्यानंतर जमावाकडून होणाऱ्या हिंसाचाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. २१ डिसेंबर रोजी विधिमंडळात मंजूर झालेले हे विधेयक नंतर राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते.

भाजपचा आक्षेप, मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर  

जमावाकडून होणाऱ्या हिंसाचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी तयार केलेल्या विधेयकात दुरुस्त्या सुचविण्यासाठी  गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान भाजपचे आमदार अमितकुमार मंडल यांनी जमाव या शब्दाच्या व्याखेबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. मुख्यमंत्री हे तुष्टीकरणाचे राजकारण करीत असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला होता. हा आक्षेप खोडून काढताना सोरेन यांनी सांगितले होते की, भाजपचे हुशार लोक सर्वसामान्यांत गोंधळ पसरवीत आहेत. जर आपण जमावाकडून ठेचून होणाऱ्या हत्यांच्या प्रतिबंधासाठीच्या विधेयकावर बोलत असू तर, मला सांगा तो कायदा मुस्लीम किंवा हिंदू किंवा आदिवासी किंवा अन्य कोणत्या जमावाबाबत असू शकेल काय. जमाव म्हणजे जमावच.