वॉशिंग्टन : शस्त्रास्त्रे व इतर सामग्रीबाबत भारत आता रशियाच्या मदतीवर फारसा अवलंबून नाही अशी परिस्थिती असली तरी रशियाच्या शस्त्रास्त्रे व इतर सामग्रीशिवाय आगामी व मध्यम मुदतीच्या काळात भारत टिकाव धरू शकणार नाही, असे काँग्रेशनल रीसर्च सव्‍‌र्हिसच्या (सीआरएस) अहवालात म्हटले आहे. बायडेन प्रशासनाने भारताला रशियाकडून शस्त्रास्त्रे घेण्यास विरोध केला आहे. काउंटिरग अमेरिकाज अ‍ॅडव्हरजरीज थ्रू सँक्शन्स अ‍ॅक्ट म्हणजे ‘कॅटसा’ कायद्याअंतर्गत अमेरिका भारतावर निर्बंध लादू शकते. सीआरएसने रशियन आम्र्स सेल्स अँड डिफेन्स इंडस्ट्री या विषयावरील अहवालात म्हटले आहे, की भारतातील विश्लेषकांच्या मते रशियाच्या मदतीशिवाय भारत प्रभावीपणे काम करू शकणार नाही. रशियाची शस्त्रे व यंत्रसामग्री ही भारतासाठी आवश्यक असून नजीकच्या किंवा मध्यम मुदतीच्या काळात ते फायद्याचे आहे. अमेरिकेतील एका सल्लागाराने म्हटल्यानुसार भारताने रशियाकडून खरेदी करणे चालूच ठेवले आहे. सीआरएस ही संस्था काही अहवाल वेळोवेळी सादर करीत असते, पण ते काँग्रेसचे अधिकृत अहवाल मानले जात नाहीत. लोकप्रतिनिधींना धोरणात्मक निर्णय घेणे सोपे जावे यासाठी हे अहवाल सादर केले जातात. भारत रशियाकडून शस्त्रास्त्र खरेदी करीत असला तरी २०१५ पासून मोदी सरकारने रशियाकडून सामग्री खरेदी करण्यात कपात केलेली दिसते. भारताने रशियाकडून एस ४०० हवाई संरक्षण प्रणाली विकत घेण्याचे ठरवले आहे व ही प्रक्रिया २०१६पासून प्रगतिपथावर आहे. त्यामुळे कॅटसाच्या कलम २३१ अन्वये भारतावर निर्बंध लादले जाऊ शकतात. भारतीय नियोजनकारांनी म्हटले आहे, की एस ४०० या रशियाच्या प्रणालीला अमेरिकेकडून पॅट्रिऑट व थाड प्रणालीचा पर्याय देण्यात आला होता. पण त्यात रशियन सामग्रीइतकी क्षमता नाही.
