Curfew in Manipur : दीड वर्षांनंतरही मणिपूरमधील हिंसाचार कमी झालेला नाही. राज्याच्या विविध भागांमध्ये सोमवारी निदर्शने वाढल्यानंतर मंगळवारी इम्फाळ जिल्ह्यामध्ये अनिश्चित काळासाठी संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
इम्फाळ पूर्व आणि इंफाळ पश्चिम या दोन्ही जिल्हा प्रशासनाने “कायदा आणि सुव्यवस्थे”चे कारण देत मंगळवारी सकाळी ११ वाजल्यापासून संचारबंदी आदेश जारी केले. अत्यावश्यक सेवा आणि प्रसारमाध्यमांना सूट देऊन, पुढील आदेश येईपर्यंत इम्फाळ पश्चिम प्रशासनाने नागरिकांच्या निवासस्थानाबाहेरील हालचाली प्रतिबंधित केल्या आहेत.
शनिवारी मणिपूरच्या जिरीबम जिल्ह्यात मैतेई समाजातील एका वृद्धाच्या हत्येनंतर उसळलेल्या हिंसाचारात पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर रविवारी इम्फाळच्या तिडिम मार्गावर ड्रोन हल्ल्यांचा निषेध करण्यासाठी हजारो नागरिकांनी मोर्चा काढला. त्यानंतर जमाव अधिक पुढे येऊ नये, यासाठी राज्य व केंद्रीय पोलिसांनी परिसराची नाकाबंदी केली. जमावाने बॅरिकेड ओलांडून पुढे येण्याचा प्रयत्न सुरू केल्यानंतर पोलिसांनी अश्रुधुराचा मारा केला. जिरीबमसह अन्य भागांतील परिस्थिती तणावपूर्ण असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. संपूर्ण जिल्ह्यात शनिवारी रात्रीपासून जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. रिमोट कंट्रोलद्वारे चालणाऱ्या ड्रोनमधून एका घरावर स्फोटके टाकण्याची घटना अलिकडे घडली होती. त्यानंतर ‘आसाम रायफल्स’ने ड्रोनविरोधी यंत्रणा तैनात केली आहे.
हेही वाचा >> मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार; ड्रोन हल्ल्यांविरोधात इम्फाळमध्ये मोर्चा, पोलिसांकडून अश्रुधुराचा मारा
मणिपूरमध्ये काही ठिकाणी ड्रोन हल्ले करण्यात आल्याने शेकडो विद्यार्थ्यांनी सोमवारी सचिवालय आणि राजभवनासमोर निदर्शने केली. हल्ल्यांमागे कोण आहे याचा शोध घेऊन चौकशी आणि राज्याच्या प्रशासकीय अखंडतेचे संरक्षण करण्याची मागणी केली. विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री बिरेन सिंह आणि राज्यपाल एल. आचार्य यांची भेट घेतली. हिंसाचार नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल पोलीस महासंचालक आणि राज्य सरकारच्या सुरक्षा सल्लागार यांना हटवण्यासह सहा मागण्या विद्यार्थ्यांनी या वेळी केल्या. सोमवारी झालेले निदर्शने मंगळवारीही करण्यात आली. त्यामुळे गृहमंत्रालयाने आता संचारबंदी लागू केली आहे.
हेही वाचा >> मणिपूरमध्ये पंतप्रधानांचे अपयश निंदनीय; काँग्रेसची केंद्र सरकारवर टीका
करार रद्द करण्याची मागणी?
मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांनी २००८ साली झालेला ‘कारवाई निलंबन करार’ रद्द करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्र सरकार, मणिपूर सरकार तसेच कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन आणि युनायटेड पिपल्स फ्रंट या दोन समाजांच्या स्थानिक संघटनांमध्ये हा करार झाला होता. मात्र गतवर्षी मे महिन्यापासून राज्यात अशांततेचे वातावरण असून हिंसाचारात २०० जणांचा बळी गेला आहे.
