DA Hike 2026 : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २ टक्क्यांच्या वाढीला मंजुरी, आता किती पगारवाढ मिळणार? वाचा!

आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यात (DA) २ टक्क्यांची वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या संदर्भातील वृत्त सूत्रांच्या हवाल्याने इंडिया टुडेनी दिलं आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २ टक्क्यांची वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आल्यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरघोस वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

तसेच कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी २ टक्क्यांचा वाढीव महागाई भत्ता हा १ जानेवारी २०२६ पासून लागू असणार आहे. म्हणजे एप्रिल महिन्याच्या व्यतिरिक्त जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांचीही थकबाकी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. या बरोबरच दुसरीकडे आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतही हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काही महिन्यांत कर्मचाऱ्यांना आणखी एक मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

८ व्या वेतन आयोगाचा कर्मचाऱ्यांना किती फायदा होणार?

केंद्र सरकारने ८ वा वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्तीवेतन आणि भत्ते हे विषय पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आलेले आहेत. या संदर्भात अपेक्षा जरी उंचावल्या असल्या, तरी ही प्रक्रिया अद्याप सुरू असून अंतिम शिफारसी सादर होणं बाकी आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पागाराच्या रचनेत सुधारणा करण्यासाठी दर १० वर्षांनी ‘वेतन आयोगांची’ (Pay Commissions) स्थापना केली जाते. गेल्या वर्षी जानेवारीत जाहीर करण्यात आलेला ‘८ वा वेतन आयोग’ हा स्वातंत्र्यापासूनचा सर्वात अलीकडील आयोग आहे. याची भूमिका केवळ पगारापुरतीच मर्यादित नाही. तर हा आयोग भत्ते, निवृत्तीवेतन, निवृत्तीकालीन लाभ आणि सरकारवर होणारे व्यापक आर्थिक परिणाम या बाबींचाही विचार करण्यात येत असतो.

८ वा वेतन आयोग म्हणजे नेमकं काय?

केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचा पगार, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन रचनेत आवश्यक बदल सुचवण्यासाठी ‘८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची’ स्थापना करण्यात आलेली आहे. या आयोगाच्या शिफारशींचा लाखो कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच या शिफारशींचा प्रभाव उत्पन्न, सरकारी खर्च आणि आर्थिक प्रवृत्तींवर पडत असल्याने, त्यांच्याकडे बारकाईने लक्ष ठेवलं जातं.

शिफारशींवर कोण काम करत आहे?

या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे आहे. या समितीत, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य असलेले पुलक घोष, तसेच माजी आयएएस अधिकारी पंकज जैन हे सदस्य-सचिव आहेत. सध्या हे आयोग विविध भागधारकांशी चर्चा करत आहे. ज्यामध्ये कर्मचारी संघटना, विविध मंत्रालये, कर्मचारी संघटना आणि निवृत्तीवेतन संस्था यांचा समावेश आहे. ८ व्या वेतन आयोगाने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, आपल्या शिफारशींना अंतिम रूप देण्यापूर्वी आयोगाने औपचारिक प्रस्ताव (submissions) मागवले आहेत आणि बैठकांचे आयोजन केले आहे. यामध्ये २४ एप्रिल २०२६ रोजी देहरादून येथे नियोजित असलेल्या एका बैठकीचाही समावेश आहे.

कोणाला फायदा होणार?

संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांसह, केंद्र सरकारचे सुमारे ५० लाख कर्मचारी आणि जवळपास ६५ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना या ८ व्या वेतन आयोगाद्वारे होणाऱ्या पगारवाढीचा फायदा होणार आहे. सुरुवातीच्या (एन्ट्री) स्तरावर, अंतिम ‘फिटमेंट फॅक्टर’वर अवलंबून, मूळ वेतन १८,००० वरून वाढून सुमारे ५१,४८० पर्यंत पोहोचू शकते. ही वेतनरचना १८ स्तरांमध्ये विभागलेली आहे. सुरुवातीच्या स्तरावरील ‘गट-ड’ कर्मचाऱ्यांपासून ते वरिष्ठ ‘गट-अ’ अधिकाऱ्यांपर्यंत आणि त्यानुसार प्रत्यक्ष पगारवाढ वेगवेगळी असेल. अगदी किमान अंदाज लावला तरीही, विविध स्तरांवर होणारी ही वेतनवाढ ३८,५०० हून अधिक ते २ लाखांहून अधिक या दरम्यान असू शकते.

निवृत्तीवेतनातही वाढ होऊ शकते का?

दरम्यान, मूळ पगारात होणाऱ्या कोणत्याही वाढीचा थेट परिणाम निवृत्तीवेतनाच्या रकमेवर होतो. सध्या किमान निवृत्तीवेतन सुमारे ९,००० इतके आहे. नवीन रचनेनुसार, आयोगाने स्वीकारलेल्या अंतिम सूत्रानुसार ही रक्कम वाढून २२,५०० ते २५,२०० च्या दरम्यान पोहोचू शकते.