श्रावण महिन्यातील उपवासादरम्यान नामांकित ब्रँडचा ज्यूस पिणे एका ग्राहकाला चांगलेच महागात पडले आहे. ज्यूसमध्ये काळी बुरशी आढळल्याने आणि त्यामुळे उपवास मोडल्याने या ग्राहकाला खूप मनस्ताप सहन करावा लागला. या गंभीर प्रकरणात हिमाचल प्रदेशच्या ग्राहक मंचाने ‘डाबर इंडिया लिमिटेड’ कंपनीला दणका दिला असून, पीडित ग्राहकाला ७० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
एका हिंदू भाविकाने २६ जुलै २०२४ रोजी श्रावणी उपवासादरम्यान शरीरातील पाण्याचे प्रमाण टिकवून ठेवण्यासाठी डाबर कंपनीचा ‘रीअल फ्रूट पॉवर मोसंबी’ हा १ लीटरचा ज्यूस खरेदी केला होता. ज्यूस पित असताना त्यांना चव काहीशी वेगळी आणि संशयास्पद वाटली. त्यांनी पॅक कापून आत पाहिले असता, त्यात मोठ्या प्रमाणावर काळी बुरशी तरंगताना दिसली.
पवित्र श्रावण महिन्यात अस्वच्छ आणि बुरशीयुक्त ज्यूस पोटात गेल्याने आपला उपवास मोडला आणि धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या, असा आरोप करत ग्राहकाने न्यायासाठी ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली.
न्यायालयाने डाबरचा दावा फेटाळला
डाबर कंपनीने न्यायालयात स्वतःची बाजू मांडताना सांगितले की, त्यांच्या उत्पादनात कोणतीही त्रुटी नव्हती. एकाच बॅचमधील १.०८ लाखांहून अधिक पॅकेट्स विकले गेले असून कुठेही अशी तक्रार आलेली नाही. मात्र, ग्राहक मंचाच्या देखरेखीखाली ज्यूसचे सॅम्पल सरकारी प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते. या तपासणीत ज्यूसमध्ये मानवी आरोग्याला घातक असणारी बुरशी असल्याचे सिद्ध झाले. प्रयोगशाळेच्या या अहवालाच्या आधारे ग्राहक मंचाने कंपनीचा दावा फेटाळून लावला.
“पॅकेजिंगवर ‘शाकाहारी’ असल्याचा हिरवा ठिपका असतानाही आतमध्ये दुर्गंधीयुक्त बुरशी आढळणे, ही ग्राहकांची शुद्ध फसवणूक आहे. यामुळे एका शाकाहारी आणि धार्मिक कुटुंबाच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. यासाठी केवळ शारीरिक आजारपणच नव्हे, तर झालेला मानसिक आणि आध्यात्मिक मनस्तापही तितकाच गंभीर आहे.” – ग्राहक मंच
७० हजारांचा दंड आणि कायदेशीर कारवाई
ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष हिमांशू मिश्रा, सदस्य आरती सूद आणि नारायण ठाकूर यांच्या खंडपीठाने डाबर कंपनीला पूर्णपणे जबाबदार धरले. मंचाने कंपनीला खालील आदेश दिले आहेत:
पीडित ग्राहकाला मानसिक त्रासाबद्दल ६०,००० रुपये आणि कायदेशीर खर्चासाठी १०,००० रुपये (एकूण ७०,००० रुपये) ४५ दिवसांच्या आत द्यावेत.
याशिवाय, निष्काळजीपणाबद्दल ग्राहक कल्याण निधीत ३०,००० रुपये जमा करावेत.
खरेदी केलेले पॅकेट पूर्णपणे सीलबंद असल्याने हा दोष थेट मॅन्युफॅक्चरिंग आणि पॅकेजिंगचाच असल्याचे ग्राहक मंचाने स्पष्ट केले आहे. या निकालामुळे ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा एक मोठा पायंडा पडला आहे.
