क्रेडिट काम करत नसल्यामुळे फी जमा न करू शकणाऱ्या दलित समाजातील विद्यार्थ्याला आयआयटी मुंबईमध्ये प्रवेश घेता आला नाही. त्यानंतर या प्रकरणी प्रवेश न मिळू शकलेल्या विद्यार्थ्याने सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली असून त्यावर सुनावणी सुरु आहे. त्यावर आयआयटी मुंबई प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या १७ वर्षीय विद्यार्थ्याला तांत्रिक कारणांमुळे प्रवेश नाकारण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्याच्या मदतीसाठी पुढाकार घेतला आहे.
या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला आयआयटी मुंबईकडून विद्यार्थ्याला प्रवेश देता येईल का अशी माहिती घेण्यास सांगितले होते. हे प्रकरण उदाहरण म्हणून घेतले जाणार नाही. यासाठी आम्ही संविधानाने दिलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करत आहोत, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटले होते.
तो एक दलित विद्यार्थी आहे ज्याचा स्वतःचा कोणताही दोष नसताना प्रवेश चुकला. त्याने आयआयटीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे आणि तो आयआयटीमध्ये प्रवेश घेणार होता. अशी किती मुले सक्षम आहेत? काही वेळा न्यायालयाला कायद्याच्या वरती जावे लागते. १० वर्षांनंतर तो आपल्या देशाचा नेता होईल हे कोणास ठाऊक आहे, असे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते.
खंडपीठाने आयआयटी, बॉम्बे आणि जॉइंट सीट ऍलोकेशन अथॉरिटीतर्फे उपस्थित असलेल्या वकिल सोनल जैन यांना २२ नोव्हेंबरपर्यंत विद्यार्थ्याला सामावून घेण्याची शक्यता तपासावी आणि आयआयटी, बॉम्बे मधील जागांबाबत सूचना घ्याव्यात असे सांगितले होते. त्यानंतर आता पुन्हा या प्रकरणी सुनावणी सुरु आहे.
यावेळी कोणतीही जागा रिक्त नसल्याची माहिती अधिकारी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यावर न्यायालयाने तुम्ही विद्यार्थ्याशी मानवतावादी दृष्टिकोनाने वागले पाहिजे, ही फक्त नोकरशाही आहे. तुम्हाला एक जागा तयार करावी लागेल असे म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांनी मात्र आयआयटीमध्ये जागा नसल्याचे म्हटले आहे.
अनेक वेळा जागा रिकाम्या होतात. तुम्ही त्याला तिथे प्रवेश देऊ शकता. कृपया संस्थेच्या प्रमुखांना सांगा की विद्यार्थ्याला अडवून ठेवले शकत नाही, तो दलित मुलगा आहे आणि त्याच्याकडे पैसे नव्हते. प्रत्यक्षात काय घडते याचे वास्तव तुम्हाला समजले पाहिजे. मार्ग शोधा, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटले.
तुमच्या विरोधात न्यायालयीन आदेश येईल आणि मग ते तुमच्यासाठी अडचणीचे ठरेल. आपण आपल्या सामाजिक जीवनातील वास्तव समजून घेतले पाहिजे. याचिकाकर्त्याशी बोला आणि विद्यार्थ्याला काही सांगता येईल का ते पहा, असेही चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, सोमवारी दुपारी दोन वाजता या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
प्रवेश परीक्षेत राखीव श्रेणीत ८६४ वा क्रमांक मिळवणाऱ्या याचिकाकर्ता प्रिन्स जयबीर सिंगचे वकिल अमोल चितळे यांनी सांगितले की, जर त्याला आयआयटी मुंबईमध्ये प्रवेश मिळाला नाही, तर तो इतर कोणत्याही आयआयटी संस्थेत प्रवेश घेण्यास तयार आहे
