प्रसार माध्यमांसाठी बंदी लगू करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश; अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती असा शब्दप्रयोग करण्याची अधिसूचना शासकीय कामकाजामध्ये ‘दलित’ शब्दाचा वापर न करता अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती असा शब्दप्रयोग करावा, अशी अधिसूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने १५ मार्च २०१८ ला प्रसिद्ध केली असून त्याच धर्तीवर राज्य सरकारही चार आठवडय़ात निर्णय घेणार आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय व भारतीय प्रेस कौन्सिलने प्रसार माध्यमांमध्येही या शब्दाचा वापर करू नये, यासाठी उपाययोजना करावी, असे आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. या संदर्भात दाखल जनहित याचिकेवर बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झका हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी वरील आदेश दिले. सामाजिक कार्यकर्ते पंकज मेश्राम यांनी ही याचिका दाखल केली होती. एका विशिष्ट समुदायासाठी होणारा ‘दलित’ शब्दप्रयोग असंवैधानिक आहे. या शब्द वापराला घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विरोध केला होता. शासकीय, परिपत्रके, अधिसूचना आणि विविध शासकीय दस्तावेजांमध्ये हा शब्द वापरला जातो. हे संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५, १६, १७, १९, ३१ आणि ३४१ चे उल्लंघन आहे. अनुसूचित जाती आयोगानेही याला विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी एस.पी. गुप्ता विरुद्ध राष्ट्रपती, लता सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार, स्वर्ण सिंग विरुद्ध भारत सरकार आणि अरुमुगम सेरवाई विरुद्ध तामिळनाडू सरकार अशा विविध आदेशांमध्ये ‘दलित’ हा शब्द असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध शब्दाचा सर्वत्र वापर करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याबाबत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सामाजिक न्याय विभागाला निवेदन सादर करून १२ डिसेंबरला सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांची भेट घेऊन चर्चा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर याचिकाकर्ते त्यांना भेटले व चर्चा केली. त्यानंतर आज केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करून ‘दलित’ शब्द वापरण्यावर बंदी घातली. राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश देण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार चार आठवडय़ात शासन निर्णय प्रसिद्ध करणार असल्याची ग्वाही देण्यात आली, तर प्रसारमाध्यमांवरही या शब्दाच्या वापराचे बंधन आणण्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालय व भारतीय प्रेस कौन्सिलला प्रयत्न करण्याचे आदेश देण्यात आले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे व केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. सौरभ चौधरी यांनी बाजू मांडली.
