दूरसंचारमंत्री असताना पदाचा गैरवापर करून उच्च प्रतीच्या दूरध्वनी वाहिन्यांचा निवासस्थानासाठी आणि ‘सन’ टीव्हीसाठी वापर केल्याचा आरोप असलेले माजी मंत्री दयानिधी मारन यांचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन सोमवारी मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केला आणि त्यांना तीन दिवसांत सीबीआयसमोर शरणागती पत्करण्याचा आदेश दिला. मारन यांचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याबाबत आणि अंतरिम जामीन कायमस्वरूपी करण्याबाबत सीबीआयच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्या. एस. वैद्यनाथन यांनी अंतरिम अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याचे आदेश दिले. दयानिधी मारन हे दूरसंचारमंत्री असताना त्यांनी पदाचा गैरवापर करून आपल्या निवासस्थानासाठी उच्च प्रतीच्या ३०० वाहिन्या आपल्या निवासस्थानी आणि ‘सन’ टीव्हीसाठी वापरल्या असा आरोप करून सीबीआयने मारन यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविला आहे. मारन यांच्यावर जे आरोप करण्यात आले आहेत ते सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा देण्यात आलेला नाही, दूरध्वनीच्या वाहिन्यांद्वारे चित्रपट कसा प्रदर्शित करता येईल, व्हिडीओचे प्रसारण करण्यासाठी बीएसएनएलच्या दूरध्वनी वाहिन्यांचा कसा वापर करता येईल, असे सवाल मारन यांचे वकील पी. एस. रामन यांनी केले. या प्रकरणाच्या चौकशीत मारन सहकार्य करीत नाहीत असा आरोप सीबीआयने त्यांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी केला आहे, असेही ते म्हणाले.
