पीटीआय, नवी दिल्ली : या महिन्याच्या सुरुवातीला दिल्लीतील मलनि:सारण वाहिनीची सफाई करताना विषारी वायूमुळे दोन जणांचा मृत्यू झाल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र संताप व्यक्त केला. कायद्याने बंदी असूनही असे प्रकार सुरू असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या मृत्यूंबाबत प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:च या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठापुढे सुरू आहे. या प्रकरणी बाजू मांडण्यासाठी दिल्ली विकास प्राधिकरणाला अवधी देण्यात आला आहे. बाह्य दिल्लीतील मुंडका भागात ९ सप्टेंबर रोजी मलनि:सारण वाहिनीची सफाई करताना त्यातील विषारी वायूमुळे एक सफाई कामगार आणि एका सुरक्षा कर्मचाऱ्याचा मृत्यू ओढवला होता. हा सफाई कामगार गटार साफ करण्यासाठी त्यात उतरला होता. तेथे तो बेशुद्ध पडल्याचे दिसताच त्याची सुटका करण्यासाठी सुरक्षा रक्षक तेथे उतरला होता. तोसुद्धा तेथे पोहोचताच बेशुद्ध पडला, असे पोलिसांनी सांगितले. या दोघांनाही रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. न्यायालय म्हणाले की हा प्रकार हाताने मलनि:सारण वाहिनी साफ करण्याचा आहे. हे थांबविण्यासाठी कायदे असूनही सफाई कामगारांना अशी कामे करावी लागत आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या पीठात न्या. सुब्रमोनियम प्रसाद यांचाही समावेश आहे. ज्येष्ठ वकील राजशेखर राव हे या प्रकरणी न्यायमित्र म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अशाच एका अन्य प्रकरणात या न्यायालयाने म्हटले होते की, २०१२ ते २०१७ दरम्यान शहरात सफाई कामगारांचे ८०० मृत्यू नोंदविण्यात आले आहेत.
