दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून परत घेण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयावरून आजी-माजी केंद्रीय वित्तमंत्र्यांमध्ये देशाच्या आर्थिक राजधानीत शाब्दिक चकमक झडली. दोन हजाराची नोट चलनात आणणे तेव्हाची गरज होती. गरज पूर्ण झाल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँके नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, असे सांगत केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. तर नोटा चलनात आणणे आणि मागे घेण्याचा निर्णय मूर्खपणाचा असून त्यामुळे भारतीय चलनाच्या स्थैर्याविषयी शंका निर्माण होते, अशी टीका माजी वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केली. यावर वित्तमंत्री राहिलेल्या व्यक्तीने जबाबदारीने बोलले पाहिजे, असे प्रत्युत्तर सीतारामन यांनी दिले.

दोन हजाराची नोट परत मागविण्याचा निर्णय अविचारी, किंबहुना मूर्खपणाचा असल्याची टीका माजी केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केली. केंद्राकडे वाढत्या बेरोजगारीवर व महागाईवर मात करण्याचे कोणतेही धोरण नाही. श्रीमंत-गरीब यांच्यातील दरी रुंदावत असल्याची टीकाही त्यांनी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली. नऊ वर्षांत मोदी सरकार सर्व आघाडय़ांवर अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

prashant bhushan
चार हजार कोटींच्या निवडणूक रोख्यांचा हिशेब नाही! प्रशांत भूषण यांचा दावा; एसआयटी चौकशीसाठी लवकरच याचिका
Smuggling of liquor from Goa by vehicle stuff of worth 61 lakh seized
वाहनातून गोव्यातील मद्यसाठ्याची तस्करी, ६१ लाखाचा मुद्देमाल जप्त
demonetisation decision taken by modi government in 2016 was illegal and wrong says justice bv nagarathna
‘निश्चलनीकरणाचे परिणाम उद्दिष्टांच्या विरोधात’, सामान्य माणसाला झालेल्या त्रासाने अस्वस्थ- न्या. नागरत्न
Sudden transfer of municipal officials has affected the pre-monsoon work
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या अचानक बदलीमुळे पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांना फटका

सामान्य जनतेची गरज नसताना दोन हजार रुपयाच्या नोटा चलनात आणण्यात आल्या. या नोटा मागे घेण्याच्या तमाशाने भारताच्या चलनाच्या अखंडतेवर व स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे, असा आरोप चिदम्बरम यांनी केला. मुळात दोन हजार रुपयाच्या ५० टक्के नोटा बाहेर आल्याच नाहीत. आता या नोटा चलनातून मागे घेण्याच्या समर्थनार्थ नोटांचे आयुष्य पाच वर्षांचे असते, असा दावा केला जात आहे. ५० व १०० रुपयांच्या नोटा अनेक वर्षांपासून चलनात आहेत, त्याचे काय, असा सवालही त्यांनी केला. एक हजार रुपयाच्या नोटा पुन्हा चलनात आणल्या तर आश्चर्य वाटायला नको, असेही ते म्हणाले.

सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर टीका

विरोधी पक्षांनी मागणी करूनही देशाच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर संसदेत चर्चा केली जात नाही, असा आरोप चिदम्बरम यांनी केला. चिनी सैन्याने भारताच्या ताब्यातील भूभागात अतिक्रमण केले आहे आणि आजही ते त्यांच्या ताब्यात आहेत, त्याचे भरपूर पुरावे आहेत. चीन सीमाभागात संरक्षण पायाभूत सुविधा वाढवत आहे, तसेच सीमेवर नवीन वसाहती उभारत आहे, असा दावा करून मणिपूरमधील परिस्थितीवरही चिदम्बरम यांनी चिंता व्यक्त केली. मोदी सरकारच्या कालखंडात सामाजिक कलह, सांप्रदायिक संघर्ष, असहिष्णुता, द्वेष, भीती याने दररोज आपले जीवन बिघडवत असल्याची टीका त्यांनी केली.

दोन हजाराची नोट चलनात आणणे आणि परत घेण्याच्या भयंकर तमाशाने भारताच्या चलनाच्या अखंडतेवर आणि स्थिरतेवर प्रश्न निर्माण केला आहे, हा निर्णय मूर्खपणाचा आहे. – पी. चिदम्बरम, माजी केंद्रीय वित्तमंत्री

जबाबदारीने बोला : सीतारामन

दोन हजाराची नोट मागे घेण्याचा निर्णय हा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारीतील आहे. वित्त मंत्रालयामध्ये अनेक वर्षे असलेल्या व्यक्तीने जबाबदारीने बोलणे गरजेचे आहे, असे प्रत्युत्तर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चिदम्बरम यांना दिले. सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याण या त्रिसूत्रीनुसार गेली नऊ वर्षे काम करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशातील गोरगरीब व शोषित-वंचित घटकाला विकासाच्या प्रवाहात आणल्याचा दावाही त्यांनी केला. मोदी सरकारला नऊ वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्त झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.

दोन हजार रुपयाची नोट चलनात आणणे ही काळाची गरज होती. ती पूर्ण झाल्यावर नोटा ३० सप्टेंबपर्यंत बँकेत जमा करण्याची सूचना रिझव्‍‌र्ह बँकेने केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रसिद्धीपत्रकात सर्व बाबी स्पष्ट असताना एवढय़ा महत्त्वाच्या व गंभीर विषयात हेतूविषयी शंका उत्पन्न करणे चुकीचे असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. चिदम्बरम यांच्या कार्यकाळात अनेक मुद्दय़ांवर संसदेत व अन्यत्रही विरोधकांनी आक्षेप घेतले असताना त्यांनी कधी समाधानकारक उत्तरही दिले नव्हते, असा आरोपही त्यांनी केला.

‘वंचितांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता’

मोदी सरकारने गोरगरीब, वंचित वर्गाच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्याची महत्त्वाची कामगिरी पार पाडली आहे. गरीब कल्याण योजनेद्वारे ८० कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य देण्यात येत आहे. गोरगरिबांसाठी २.५ कोटी घरे आणि ११.७२ कोटी शौचालये बांधण्यात आली आहेत, तर ९ कोटींहून अधिक कुटुंबांना उज्ज्वला योजनेद्वारे मोफत गॅस सिलेंडर देण्यात येत असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली.

धोरणलकवा दूर झाला – फडणवीस

पीए सरकार २००४ ते २०१४ या कालावधीत कार्यरत असताना असलेला धोरणलकवा दूर झाला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवभारत घडत आहे. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, जलदगतीने निर्णय आणि देशाची विकासमार्गावर वेगाने वाटचाल सुरू आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

यूपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात चिदम्बरम हे बराच काळ केंद्रीय वित्तमंत्री होते. त्या पदाचा सन्मान ठेवून त्यांनी बेधडक विधाने टाळून जबाबदारीने बोलले पाहिजे. – निर्मला सीतारामन, केंद्रीय वित्तमंत्री