दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी सरकार आज विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाचा सामना करणार आहे. भाजपाने आपचा एकही आमदार फोडला नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी अरविंद केजरीवाल सरकारने विधानसभेत हा विश्वासदर्शक ठराव मांडला आहे. आप सरकारमधील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर राजधानीतील वातावरण चांगलेच तापले आहे. “ हे ऑपरेशन ‘लोटस’ नसून ऑपरेशन ‘किचड’ आहे. भाजपा ‘आप’चा एकही आमदार खरेदी करू शकला नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडत आहोत”, असे केजरीवाल शुक्रवारी दिल्ली विधानसभेला संबोधित करताना म्हणाले होते. “सरकार पाडण्यासाठी ६ हजार ३०० कोटी खर्च केले नसते तर…”; केजरीवालांचा मोदी सरकारला टोला केजरीवालांचे हे आरोप भाजपाने फेटाळले आहेत. दिल्लीतील उत्पादन शुल्क घोटाळ्याबाबत सीबीआय करत असलेल्या चौकशीवरुन लक्ष विचलित करण्यासाठी केजरीवाल सरकार हे नाटक करत असल्याचा पलटवार भाजपाने केला आहे. दिल्ली विधानसभेच्या एकुण ७० सदस्यांपैकी ६२ आमदार आम आदमी पक्षाचे आहेत. उर्वरित आठ आमदार भाजपाचे आहेत. गुजरातला बदनाम करून गुंतवणूक रोखण्यासाठी कटकारस्थाने ; पंतप्रधान मोदी यांचा दावा आगामी गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अडचणीत आणण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी सीबीआयकडून छापेमारी करण्यात आली, असा आरोप याआधीच केजरीवाल यांनी केला आहे. गुजरात निवडणुकीतून आपने माघार घेतल्यास ही छापेमारी थांबेल, असा दावाही केजरीवाल यांनी केला आहे. मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानावरील छापेमारीत सीबीआयला एक रुपयाही भ्रष्टाचाराचा सापडला नाही, असे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. ”आमच्या आमदारांना धमकावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक आमदारांना २०-२० कोटींची ऑफर देण्यात येत आहे. हे २० कोटी घ्या, अन्यथा मनीष सिसोदियांसारखा सीबीआय कारवाईचा सामना करा, अशी धमकी देण्यात येत असल्याचा आरोप ‘आप’चे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत काही दिवसांपूर्वी केला होता.
