Delhi Budget 2026 Free LPG Cylinder: दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री रेखा गुप्ता यांनी मंगळवारी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाचा १,०३,७०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. दिल्लीतील प्रत्येक कुटुंबाला आता होळी आणि दिवाळी या सणांच्या निमित्ताने वर्षाला दोन एलपीजी सिलिंडर मोफत मिळणार आहेत. या योजनेसाठी सरकारने २६० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली आहे.
दिल्ली सरकारचा ‘हरित अर्थसंकल्पा’वर भर
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मुख्यमंत्री गुप्ता यांनी या बजेटला हरित अर्थसंकल्प असे संबोधले. त्यांनी नमूद केले की, दिल्ली शहर सध्या एका संक्रमणाच्या टप्प्यातून जात आहे. मागील काळात (२०१८-२०२० मधील आप सरकार) मोफत वस्तूंच्या संस्कृतीमुळे महसुलात घट होऊन विकासावर परिणाम झाला होता, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली. आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ७४,००० कोटी रुपयांचा कर महसूल मिळेल, असा अंदाज त्यांनी वर्तवला असून, दिल्लीचे दरडोई उत्पन्न देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्पातील मुख्य तरतुदी
- दिल्ली महानगरपालिका (MCD): ११,६६६ कोटी रुपये.
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD): ५,९२१ कोटी रुपये.
- शहरी विकास आणि निवारा प्रकल्प: ७,८८७ कोटी रुपये.
- दिल्ली जल बोर्ड (पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थापन): ९,००० कोटी रुपये.
- अग्निशमन यंत्रणा बळकट करणे: ६७४ कोटी रुपये.
पायाभूत सुविधा आणि विकासाचे नवे प्रकल्प
मुख्यमंत्री गुप्ता यांनी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. सुरक्षित रस्ते, हवामान कॉरिडॉर आणि निर्दोष कनेक्टिव्हिटी हे सरकारचे ध्येय असल्याचे त्यांनी सांगितले. ७५० किलोमीटर रस्त्यांच्या पुनर्बांधणीसह धूळमुक्त रस्ते विकसित करण्यासाठी १,३५२ कोटी रुपये खर्च केले जातील. तसेच ओव्हरहेड वायरिंग हटवण्यासाठी २०० कोटी आणि वीज विभागासाठी एकूण ३,९४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
यमुना पार भागाच्या विकासासाठी ३०० कोटी आणि दिल्ली ग्राम विकास बोर्डासाठी ७८७ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय, मोदी मिल उड्डाणपुलाचा विस्तार कालकाजी आणि सावित्री सिनेमा चौकापर्यंत करण्यासाठी १५१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. औद्योगिक क्षेत्रासाठी १६० कोटी आणि आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेसाठी ३५० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
पाणी आणि सुरक्षा
चंद्रावल जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी ४७५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याने रहिवाशांना पाण्यासाठी टँकरच्या रांगेत उभे राहावे लागणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. तसेच, पालम येथील आगीच्या घटनेचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, दाट वस्त्यांमधील आग विझवण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी दिल्लीची अग्निशमन यंत्रणा अधिक आधुनिक केली जाईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक एकात्मिक सचिवालय आणि निवासी संकुल देखील बांधले जाणार आहे.
