आज दिल्ली विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडला जाणार होता. मात्र, केंद्र सरकारने हा अर्थसंकल्प रोखला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जाहिराती, भांडवली खर्च आणि आयुष्मान भारत सारख्या मुद्द्यांवर दिल्ली सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, यावरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. देशाच्या इतिहासात असा प्रकार कधीच घडला नाही, असे केजरीवाल यांनी पत्रात म्हटलं आहे. एनडीटीव्हीने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

हेही वाचा – फिरणारी झुरळं, तुटलेली खुर्ची आणि…एअर इंडियाच्या विमानातले फोटो व्हायरल; UN अधिकाऱ्याच्या ट्वीटवर कंपनीची दिलगिरी!

इंडिया सत्तेत आल्यास ‘सीएए’ रद्द करणार! माकपच्या टीकेवर चिदम्बरम यांचा खुलासा
Proposal of friendly fight in Bhiwandi rejected by Congress seniors
भिवंडीत मैत्रीपूर्ण लढतीचा प्रस्ताव काँग्रेसच्या वरिष्ठांकडून अमान्य
After the EPS-95 pensioners the Halba community also upset with BJP
इपीएस-९५ पेन्शनधारकानंतर ‘हलबा’ बांधवही सत्ताधाऱ्यांवर नाराज; म्हणाले, “भाजपला…”
Arvind kejriwal
केजरीवाल तिहार जेलमध्ये रामायणासह पंतप्रधानांबाबतचं ‘हे’ पुस्तक वाचणार, न्यायालयाकडे ‘या’ वस्तूंसाठी परवानगी अर्ज

अरविंद केजरीवाल यांनी काय म्हटलंय?

दिल्लीचा अर्थसंकल्प रोखल्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. देशाच्या इतिहासात असा प्रकार कधीच घडला नाही, असे केजरीवाल यांनी पत्रात म्हटलं आहे. तसेच तुम्ही दिल्लीच्या जनतेशी नाराज का आहात? तुम्ही दिल्लीच्या जनतेसाठी असलेला अर्थसंकल्प का रोखून धरला? असे प्रश्नही त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्राद्वारे विचारले आहेत. याबरोबरच हा अर्थसंकल्प पारीत करा, असे दिल्लीचे नागरीक म्हणत असल्याचेही ते म्हणाले.

”ही लोकशाहीची चेष्टा”

दिल्ली सरकारमधील मंत्री सौरभ भारद्वाज या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर टीकास्र सोडलं आहे. केंद्र सरकारने दिल्लीचा अर्थसंकल्प रोखून धरणे, हे लाजिरवाणं आहे. ही लोकशाहीची चेष्ठा आहे, असं ते म्हणाले.

हेही वाचा – धक्कादायक! अल्पवयीन मुलीची विवाहासाठी परप्रांतात विक्री; राजस्थान, मध्यप्रदेशातून चौघांना अटक

केंद्रीय गृहमंत्रालयकडून अद्याप स्पष्टीकरण नाही

दरम्यान, दिल्ली सरकारचा अर्थसंकल्प केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे सादर करण्यात आला असून त्याला अद्यापही मंजुरी देण्यात आली नसल्याची माहिती आहे. मात्र, यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयकडून अद्याप कोणतंही स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही.