Delhi court 10-year-old rape survivor legal verdict update: दिल्लीत २०२३ मध्ये झालेल्या चिमुकलीवरील अत्याचार प्रकरणी सुनावणी देताना अत्यंत भावूक निकालपत्र न्यायाधीशांनी सादर केलं. दिल्लीतील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनी रंगा यांनी आरोपी सुमित शाक्य याला ‘पोक्सो’ (POCSO) कायद्यांतर्गत १२ वर्षांखालील बालकावर लैंगिक अत्याचार केल्या प्रकरणी आणि गुन्हेगारी धमकी दिल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. त्याला नैसर्गिक आयुष्याच्या शेवटपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसंच, पीडतेला भावनिक निकालपत्र लिहून तिच्या जिद्दीला सलाम केला आहे.लाईव्ह लॉने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

निकालपत्रात मुलीला ‘बेटा’ म्हणून संबोधित करत न्यायाधीश रंगा म्हणाल्या, “हे न्यायालय तुला तुझं बालपण परत देऊ शकत नाही. पण हे न्यायालय तुला वचन देतं की तुझे शब्द ऐकले गेले आहेत. आता बेटा, तू तुझं आयुष्य जग, शाळेत जा, मित्र बनव, हस, खेळ आणि स्वप्न बघ. हे न्यायालय तुझं शौर्य नेहमी लक्षात ठेवेल.”

त्या अंकलला तो म्हातारा होईपर्यंत जेलमध्येच ठेवा, अशी विनवणी पीडित चिमुकलीने न्यायालयात केली होती. ही विनंती मान्य करण्यात आली आहे. त्यावर बोलताना न्यायाधीश म्हणाल्या, “तू जेव्हा म्हणालीस की ‘जोपर्यंत अंकल म्हातारे होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना जेलमध्येच ठेवावे,’ तेव्हा न्यायालयाने तुझी ती विनंती ऐकली आणि त्याचे उत्तर दिले आहे. आज न्यायालयाने आदेश दिला आहे की ज्या व्यक्तीला तू अंकल म्हणायचीस, तो आता कधीही मुक्त होऊ शकणार नाही. तो उर्वरित आयुष्य एका तुरुंगात जगणार आहे. तो त्याच पिंजऱ्यात म्हातारा होईल आणि तिथेच मरेल.”

संदेश मुलीपर्यंत पोहोचवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग आणि न्यायमूर्ती दिनेश भट्ट यांच्या खंडपीठाने ‘डीएलएसए’ला (DLSA) सत्र न्यायाधीशांचा हा संदेश छापून पीडितेच्या कुटुंबापर्यंत १०.५० लाख रुपयांच्या भरपाईसह पोहोचवण्याचे आदेश दिले आहेत. बुध विहार पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या या गुन्ह्याप्रकरणी आरोपी सुमित शाक्य याने केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले. यासाठी प्राधिकरणाला दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.

आरोपीचे अपील फेटाळले

दिल्ली उच्च न्यायालयाने शाक्य याचे अपील मान्य केले असले, तरी फॉरेन्सिक पुराव्यांसह इतर सर्व पुरावे लक्षात घेऊन त्याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या अपीलाची नोटीस तपास अधिकाऱ्यांमार्फत पीडितेपर्यंत पोहोचवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ‘डीएलएसए’च्या स्टेटस रिपोर्टसाठी ४ नोव्हेंबर रोजी होईल, तर मुख्य अपीलावर २० जानेवारी २०२७ रोजी सुनावणी होणार आहे.