“पतीकडून पैसे उकळण्यासाठी…”, आर्थिक परिस्थितीची खोटी माहिती देणाऱ्या महिलेला न्यायालयाने फटकारले

महिलेने तिच्या पतीकडून ५०,००० रुपये (भाड्याच्या १८,००० रुपयांसह) अंतरिम पोटीगी मिळावी यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेबरोबर दिलेल्या शपथपत्रात तिने म्हटले होते की, ती पदवीधर असूनही बेरोजगार आणि तिच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही.

दरम्यान, पतीची बाजू मांडणारे वकील प्रवेश दबास यांनी असे सादर केले की, पती दरमहा ५५,००० रुपये कमवतो, त्यातील ८००० रुपये भाड्यासाठी देतो आणि ३५,००० रुपयांच्या ईएमआय भरतो. या जोडप्याचे जुलै २०२२ मध्ये लग्न झाले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२३ ते वेगळे झाले असून, सध्या त्यांच्या घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू आहे.

पतीने सादर केले पुरावे

सुनावणीत, पतीने यशस्वीरित्या सिद्ध केले की त्याच्या पत्नीने तिच्या शैक्षिकणिक पात्रतेबद्दल आणि नोकरीच्या स्थितीबद्दलची माहिती लपवली आहे. यावेळी पतीने पत्नीचे संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकीमध्ये डिप्लोमा, बी.एड प्रमाणपत्र आणि लिटिल मिलेनियम एज्युकेशन प्रायव्हेट लिमिटेडकडून मिळालेल्या ऑफर लेटरसह अनेक पुरावे सादर केले.

पात्र बेरोजगार महिलांची फौज…

शिवाय, पतीने पत्नीचा २०२१-२०२२ चा आयकर रिटर्न सादर केला, ज्यामध्ये तिचे उत्पन्न १.३ लाख रुपये दाखवले गेले आहे, जे तिच्या आर्थिक अवलंबित्वाच्या दाव्यांच्या विरोधात आहे. पतीच्या वकिलाने दिलेल्या पुराव्यांचा दाखला देत न्यायालयाने म्हटले की, “न्यायालये शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र बेरोजगार महिलांची फौज तयार करण्यासाठी नाहीत. पतीने सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार पत्नी आर्थिकदृष्ट्या भक्कम आणि उत्पन्नाचा स्वतंत्र स्रोत निर्माण करण्यास सक्षम आहे.”

मानवी चूक

या विसंगतींबद्दल विचारले असता, पत्नीने या “मानवी चूक” असल्याचे म्हटले. मात्र, हे स्पष्टीकरण न्यायालयाने फेटाळले. “उत्पन्नाच्या प्रतिज्ञापत्रात हे तथ्य का लपवण्यात आले आहे याचे कोणतेही वाजवी स्पष्टीकरण युक्तिवादादरम्यान देण्यात आलेले नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.