गोहत्या बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी व गोमांस विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी लोकहिताची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्या. जयंतनाथ यांनी ही याचिका फेटाळताना सांगितले की, दिल्ली सरकारने जी बाजू मांडली आहे त्यानुसार दिल्लीत अगोदरच दिल्ली कृषी पशु संवर्धन कायदा गायींच्या संवर्धनासाठी अमलात आहे त्यामुळे अशी वेगळी बंदी घालण्याची काही गरज नाही. अतिरिक्त वकील संजॉय घोष यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, ही याचिका म्हणजे केवळ प्रसिद्धी मिळवण्याचा स्टंट आहे त्यामुळे ती फेटाळावी. सध्याच्या कायद्यानुसार राज्यात कृषी जनावरांची वाहतूक दिल्लीबाहेर कत्तलीसाठी करण्यास बंदी असून वेगळा बंदी हुकूम काढण्याची गरज नाही. घोष यांनी सांगितले की, दिल्ली सरकारने गायी-गुरांसाठी २३ हजार क्षमतेचे निवारे उभारले असून सध्या तेथे दहा हजार जनावरे आहेत. जर याचिकादाराकडे कृषी जनावरे असतील, तर त्यांनी ती या निवाऱ्यात पाठवावीत. त्यावर न्यायालयाने ही याचिका चुकीची असून फेटाळण्यात येत असल्याचे सांगितले. एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आम्ही राज्य किंवा केंद्र सरकारला देऊ शकत नाही तो निर्णय त्या सरकारांनी घ्यायचा आहे. सरकारांनीच यावर निर्णय घ्यावा त्यामुळे अशा बाबींवर आम्ही काही आदेश देऊ शकत नाही. स्वामी सत्यानंद चक्रधारी यांनी ही याचिका दाखल केली होती व जम्मू-काश्मीरमधील १९३२ च्या रणबीर संहितेनुसार राज्य सरकारने कायदा लागू करावा त्यान्वये गायींची कत्तल करणाऱ्यांना दहा वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
