खासगी ‘डिसकॉम’च्या लेखापरीक्षणाला स्थगिती, दिल्ली सरकारच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

दिल्लीमधील तीन खासगी वीज वितरण कंपन्यांचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षांद्वारे (कॅग) लेखापरीक्षण करण्याच्या दिल्ली सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. दिल्ली विद्युत नियामक आयोगाला (डीईआरसी) लेखापरीक्षणासाठी ‘कॅग’ची नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे का याबाबतही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ही स्थगिती १५ जुलैपर्यंत असेल.

‘कॅग’द्वारे लेखापरीक्षण करणे हे वैधानिक चौकटीशी विसंगत असल्याचे विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरणाने (एपीटीईएल) एप्रिलमध्ये दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले होते. तसेच यासाठी सनदी लेखापालाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले होते. ‘एपीटीईएल’च्या निकालाविरोधात ‘डीईआरसी’ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी न्या. के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्या. श्री. चंद्रशेखर यांच्या अंशकालीन खंडपीठाने स्थगितीचे आदेश दिले. “लेखापरीक्षण करण्यासाठी कोणत्याही सनदी लेखापालाची नियुक्ती करण्याच्या ‘एपीटीईएल’च्या निर्देशाला स्थगिती दिली जात आहे. यादरम्यान कॅगने देखील लेखापरीक्षणाला सुरुवात करू नये,” असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले.

३८ हजार कोटींची प्रचंड थकबाकी

सद्यस्थितीला हा आकडा या वीज वितरण कंपन्यांकडे अनेक वर्षांपासून ग्राहकांकडून नियामक मालमत्ता (आरए) म्हणून वसूल करावयाच्या ३८ हजार ५०० कोटी रुपयांची प्रचंड थकबाकी आहे. ३१ मार्च २०२४ रोजी ‘बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड’ (बीआरपीएल) या कंपनीची १२,९९३ कोटींची थकबाकी आहे. ‘बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड’ची (बीवायपीएल) आठ हजार ४१९ कोटी आणि ‘टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रिब्युशन लिमिटेड’कडे (टीपीडीडीएल) पाच हजार ७८७ कोटींची थकबाकी होती. ही थकबाकी एकूण २७ हजार २०० कोटी इतकी आहे.