दिल्लीतील उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततेच्या प्रकरणी सीबीआयने आज(शुक्रवार) सात आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. मात्र या आरोपपत्रात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांचे नाव नाही. यामध्ये आम आदमी पार्टीचे संपर्क प्रभारी विजय नायर यांच्यासह अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण पिल्लई, मुत्थु गौतम आणि दोन जनसेवकांना आरोपी बनवण्यात आले आहे. सीबीआयच्या आरोपपत्रावरून सिसोदियांचा पलटवार - सीबीआयच्या आरोप पत्रात नाव नसल्याचे समोर आल्यानंतर मनीष सिसोदिया यांनी भाजपावर पलटवार केला. सिसोदिया म्हणाले, “भाजपाने एक कथा रचली होती की दिल्लीत उत्पादन शुल्क घोटाळा झाला आहे. भाजपाने कोट्यवधींचे घोटाळे सांगितले होते. माझ्या घरावर सीबीआयची छापेमारी घडवून आणली होती. माझ्या बँकेच्या लॉकरची तपासणीही करण्यात आली आहे. मी तेव्हाही म्हणालो होती दिल्लीत कोणताही घोटाळा झालेला नाही. भाजपाने उत्पादन शुल्क घोटाळ्याच्या नावाखाली त्रास दिला आणि बदनाम केले. मात्र सीबीआयच्या आरोपपत्राने स्पष्ट केले आहे की दिल्लीत कोणताही घोटाळा झाला नाही.” हेही वाचा – “अरविंद केजरीवाल यांच्या हत्येचा भाजपाचा कट”, मनीष सिसोदियांचा गंभीर आरोप, मनोज तिवारी कटात सामिल असल्याचा दावा याशिवाय मनीष सिसोदियांनी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना हटवण्याचीही मागणी केली आहे. सिसोदिया म्हणाले की, “आता दिल्लीचे एलजी आणि सीएस यांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल का? सीबीआयने मला क्लीनचीट दिल्याने आता नायब राज्यपालांना हटवलं नाही पाहिजे का? ” केजरीवाल काय म्हणाले? - “सीबीआय आरोपपत्रात मनीष सिसोदियांचे नाव नाही. संपूर्ण प्रकरण खोटे आहे. छापेमारीत काहीच मिळाले नाही. ८०० अधिकाऱ्यांना चार महिन्यांच्या तपासात काहीच सापडले नाही. मनीष सिसोदियांनी शिक्षण क्रांतीद्वारे देशातील कोट्यवधी गरीब मुलांना चांगल्या भविष्यासाठी आशा निर्माण करून दिली. मला वाईट वाटतय की अशा व्यक्तीला खोट्या केसमध्ये अडकवून बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचलं गेलं. अशा शब्दांमध्ये केजरीवाल यांनी ट्वीटद्वारे प्रतिक्रिया दिली. मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर कारवाई - दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी दिल्लीच्या एलजीला पाठवलेल्या अहवालात असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू करताना GNCT कायदा, १९९१, व्यवसाय नियम १९९३, दिल्ली उत्पादन शुल्क कायदा २००९ आणि दिल्ली उत्पादन शुल्क नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. नवीन उत्पादन शुल्क धोरण २०१० चे उल्लंघन झाले आहे. यासोबतच २०२१-२२ मध्ये निविदा काढल्यानंतर परवानाधारकांना अनेक अवाजवी लाभ देण्यासाठी विहित कार्यपद्धतीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघनही मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
