दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनादरम्यान नोंदवण्यात आलेले एफआयआर रद्द करण्यास दिल्ली सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निदर्शनांमध्ये सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांवर किंवा आंदोलकांवर कोणतीही दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असा दिलासा सरकारने दिला आहे. मात्र, ज्यांच्यावर आधीपासूनच गंभीर गुन्हे दाखल आहेत किंवा ज्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, त्यांना हे संरक्षण मिळणार नाही, अशी महत्त्वाची अट सरकारने घातली आहे.
गृहमंत्रालयाचे मुख्य सचिव संतोष डी. वैद्य यांनी स्वाक्षरी केलेल्या अधिकृत परिपत्रकात नमूद केले आहे की, २९ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत NEET (UG) परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित एकूण १३ गुन्हे दिल्ली पोलिसांनी दाखल केले होते.
काय आहे दिल्ली सरकारचा आदेश?
“राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (दिल्ली) या आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीविरोधात पोलीस यंत्रणेकडून कोणतीही प्रतिकूल किंवा कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही. हे प्रकरण आता पूर्णपणे बंद मानले जाईल.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच या प्रकरणात निर्देश दिले होते. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते की, आंदोलनाशी संबंधित १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अल्पवयीनांची तातडीने सुटका करण्यात यावी.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले होते की, पोलीस एफआयआरचा तपास सुरू ठेवू शकतात; परंतु आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही जबरदस्तीची किंवा कठोर कारवाई केली जाऊ नये. याच आदेशाचा हवाला देत दिल्ली सरकारने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलकांना पूर्ण संरक्षण दिले आहे.
आंदोलकांची नेमकी मागणी काय होती?
‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (CJP) या युवा संघटनेने केंद्र सरकारवर २५ जुलै रोजी झालेल्या कराराचा भंग केल्याचा आरोप केला होता. भाजपशासित राज्यांमध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आल्याचा दावा संघटनेने केला होता.
CJP चे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी इशारा दिला होता की, “आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे त्वरित मागे घेण्यात यावेत, अटकेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका व्हावी आणि दिल्ली पोलीस तसेच केंद्रीय तपास यंत्रणांनी नवीन एफआयआर नोंदवू नयेत. तसे न झाल्यास आम्हाला पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडणे भाग पडेल.”
इतर राज्यांचेही आश्वासन
CJP च्या या भूमिकेनंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला. बिहार आणि आसाममधील भाजपा सरकारांनीही स्पष्ट केले आहे की, २६ जुलै रोजी सायंकाळी ६ वाजेपूर्वी ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांवरील आरोप मागे घेतले जातील आणि त्यांची लवकरात लवकर सुटका केली जाईल.
या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून NEET परीक्षेतील गोंधळावरून पेटलेला विद्यार्थी आंदोलनाचा प्रश्न काही प्रमाणात शांत होण्याची शक्यता आहे.
